सुनसरी । सिन्धुलीका नवीन थापाले लकडाउन सुरु भएपछि मोबाइलमा आफ्नो खाता रहेको बैंकको एप डाउनलोड गरे । काठमाडौंको ग्रिनल्यान्डमा बस्दै आएका उनले नगद कारोबार गर्दा कोरोना भाइरसको जोखिम बढी हुने सुनेपछि अनलाइनबाटै कारोबार तथा भुक्तानी गर्न एप्स डाउनलोड गरेको बताए ।
‘एकातर्फ बैंकका शाखा तथा एटिएमसम्म पुग्न गाह्रो, पुगे पनि कोरोनाको जोखिम उच्च देखियो,’ उनले भने, ‘त्यसैले सकेसम्म नगदरहित (क्यासेलस) कारोबार गर्ने हेतुले मोबाइलमा बैंकको एप्स डाउनलोड गरेर अहिले काम गरिरहेको छु ।’ अहिले अधिकांश लेनदेन तथा भुक्तानी मोबाइलबाटै गर्ने गरेको उनी बताउँछन् ।
खासगरी कोभिड–१९ को जोखिम न्यूनीकरण गर्न घरबाटै कार्यालयका काम गर्ने, अनलाइनबाटै किनमेल गर्ने, अनलाइनबाटै पढ्ने–पढाउने, अनलाइनबाटै स्वास्थ्य सेवा लिनेलगायत ‘इन्टरनेट’मा आधारित दैनिकीमा मानिस अभ्यस्त हुन थालेका छन् । फेरिएको जीवनशैलीको केन्द्रमा भने विद्युतीय भुक्तानी रहेको छ । विद्युतीय भुक्तानीले वस्तु तथा सेवाको उपभोगलाई सहज बनाइदिएको भुक्तानी सेवाप्रदायक आइएमई पेका सञ्चालक हेमराज ढकाल बताउँछन् ।
‘अहिले भौतिक दूरी कायम गर्नुपर्ने बाध्यात्मक अवस्था छ, यस्तो वेलामा अनलाइनबाट सरकारी तथा गैरसकारी सेवा तथा गतिविध सञ्चालन गर्न आवश्यक मात्रै होइन, बाध्यता बनिसकेको छ,’ ढकाल भन्छन् । नेपाल राष्ट्र बैंकले पनि लकडाउनको अवधिमा आरटिजिएसमार्फत गरिने कारोबारमा शुल्क नलाग्ने व्यवस्था गरेको थियो । त्यस्तै, मोबाइल बैंकिङ, इन्टरनेट बैंकिङ, वालेटजस्ता माध्यमबाट गरिने भुक्तानी कारोबारको सीमा पनि वृद्धि गरेको थियो ।
कोभिड–१९ बाट निम्त्याएको परिस्थितिले भने डिजिटल बैंकिङलाई ‘विकासको प्राथमिकता’भन्दा पनि अनिवार्य नै बनाएको विश्व बैंकले उल्लेख गरेको छ । आइएमएफले ५२ वटा उदीयमान बजार एवं विकासशील मुलुकमा डिजिटल कारोबारमा के–कस्तो प्रगति भएको छ भनेर गरेको अध्ययनले वित्तीय सेवाको डिजिटलीकरणले वित्तीय समावेशीतामा अकल्पनीय वृद्धि भएको देखाएको छ ।
फिनटेक (वित्तीय प्रविधि)मा विगत चार वर्षमा नभएको उपलब्धि महाव्याधिपछिको दुई महिनामै प्राप्त भएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । स्वास्थ्यका हिसाबले कोभिड–१९ को महाव्याधि जोखिमपूर्ण देखिए पनि डिजिटल वित्तीय सेवातर्फको प्रस्थान बिन्दु हुने भएको छ । बैंकिङ लागत घटाउने तथा समयको समेत बचत हुने भएकाले अहिले बैंकहरूले आफ्ना कामकाज तथा सेवालाई अत्याधुनिक प्रविधिमा आधारित बनाउन थालेका छन् ।
तीन महिनामा ४६ खर्बको कारोबार
कोरोना महामारीको जोखिम बढेपछि नेपालीहरूले डिजिटल बैंकिङको प्रयोग बढाएका छन् । बैंकका शाखामा पुग्दा होस् वा नगद कारोबार गर्दा हुने जोखिमलाई न्यूनीकरण गर्न नेपालीहरूले पनि नगदरहित भुक्तानी बढाएको देखिन्छ ।
गएको जेठ महिनामा नेपालीहरूले साढे १८ खर्ब रुपैयाँबराबरको कारोबार डिजिटल माध्यमबाट गरेका छन् । राष्ट्र बैंकका अनुसार जेठ महिनामा मात्रै मोबाइल बैंकिङ, इन्टरनेट बैंकिङ, आरटिजिएस, इसिसी, आइपिएस, कनेक्ट आइपिएस, इ–कमर्सलगायत माध्यमबाट भएको कारोबार परिमाण १८ खर्ब ४५ अर्ब ४ करोड रुपैयाँबराबर पुगेको हो ।
यो लकडाउन हुनु तथा अघिल्ला वर्षहरूको तुलनामा बढी भएको राष्ट्र बैंकका प्रवक्ता डा. गुणाकर भट्ट बताउँछन् । ‘अघिल्लो वर्षको एकीकृत तथ्यांक त छैन,’ उनले भने, ‘तर, कोरोना महामारीको जोखिम बढेपछि र लकडाउका बीचमा डिजिटल बैंकिङ बढेको छ, विद्युतीय भुक्तानीको कारोबार संख्या र परिमाण दुवै बढेको देखिन्छ ।’
लक डाउन शुरु भएकाृ पहिलो महिना चैतमा १२ खर्ब ६० अर्ब भन्दा बढीको अनलाइन कारोबार भएको छ । त्यस्तै बैशाखमा १५ खर्ब १९ अर्ब बराबरको डिजिटल कारोबार भएको राष्ट्र बैंकको तथ्यांक छ ।
सरकारको प्राथमिकतामा विद्युतीय भुक्तानी
भुक्तानी प्रणालीको आधुनिकीकरण गर्ने क्रममा वास्तविक समयमा फस्र्योट हुने प्रणाली (आरटिजिएस) सञ्चालनमा ल्याइएको छ । विद्युतीय माध्यमबाट गरिने भुक्तानीलाई अभिवृद्धि गर्दै नगद कारोबारलाई क्रमशः घटाउँदै लैजाने नीतिअनुरूप २०७६ चैत मसान्तसम्म ९ भुक्तानी प्रणाली सञ्चालक र १३ भुक्तानी सेवाप्रदायक गरी २२ संस्थाहरूलाई अनुमति प्रदान गरिएको राष्ट्र बैंकले जनाएको छ ।
सरकारले आगामी वर्षभित्रै नेसनल पेमेन्ट गेटवे सञ्चालनमा ल्याई नेपालभित्रका सबै प्रकारका भुक्तानी फरफारक हुने व्यवस्था मिलाउने घोषणा गरेको छ । चालू आर्थिक वर्षको मौद्रिक नीतिले भुक्तानी प्रणालीलाई सबल, सुदृढ र सुरक्षित बनाउँदै विद्युतीय भुक्तानी प्रणालीलाई प्रोत्साहित गरिने कार्यदिशा लिएको छ ।
‘सबल र सुरक्षित विद्युतीय भुक्तानी प्रणालीको विकास गर्दै नगद कारोबार न्यूनीकरण गर्न नेपाल सरकारले कार्यान्वयनमा ल्याएको डिजिटल नेपाल फ्रेमवर्कको मर्मअनुरूप सबै प्रकारका वित्तीय कारोबार विद्युतीय माध्यमबाट गर्न प्रोत्साहित गरिनेछ,’ मौद्रिक नीतिमा उल्लेख छ ।
विद्युतीयलाई प्रोत्साहन, नगदलाई निरुत्साहन
सरकारले नगदरहित कारोबारालई निरुत्साहित गर्न तथा विद्युतीय भुक्तानीलाई प्रोत्साहित गर्न विभिन्न बाध्यकारी नियम बनाएको छ । नगद कारोबारलाई निरुत्साहित गर्न सरकारले सामाजिक सुरक्षा भत्ता बैंकमार्फत भुक्तानी गर्न सुरु गरिसकेको छ ।
फर्म, कम्पनी, संस्था वा कार्यालयको नाममा काटिएका चेकहरूको भुक्तानी एकाउन्टपेयी हुनुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ । व्यक्तिगत भुक्तानीमा १० लाख वा सोभन्दा बढीको रकम भुक्तानी गर्दा अनिवार्य रूपमा एकाउन्टपेयी चेकमार्फत वा सम्बन्धित व्यक्तिको खातामा मात्र भुक्तानी गर्ने व्यवस्था छ ।
त्यस्तै, उद्योग–व्यवसाय वा संघसंस्थाले आफ्ना कर्मचारीको तलब अनिवार्य रूपमा बैंक खातामार्फत भुक्तानी गर्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ । चालू आवको बजेटमार्फत अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडाले विद्युतीय भुक्तानी कारोबारको लागत घटाउँदै नगदरहित कारोबारलाई प्रोत्साहन गर्ने घोषणा गरेका छन् ।
सूचना प्रविधिको पहुँच तथा चेतना वृद्धिसँगै पछिल्लो समय नगदरहित कारोबार बढेको देखिन्छ । अझ कोरोना महामारी र यसबाट जोगिन अपनाउनुपर्ने भौतिक दूरीले पनि नगदरहित कारोबार बढाएको छ । चैत, वैशाख र जेठ महिनाको तथ्यांक तुलना गर्दा पनि नगदरहित कारोबारको ग्राफ बढिरहेको देखिन्छ ।
अहिले कोरोनाको जोखिम कम गर्न भौतिक दूरी कायम गर्नुपरेको छ, संक्रमणबाट जोगिन नगद कारोबार कम गर्नुपरेको छ, काम छिटो र सरल ढंगबाट गर्नुपरेको छ, यस्तो अप्ठ्यारो अवस्थालाई पनि डिजिटल बैंकिङले सहज बनाएको छ ।
यसैकारण लकडाउनका बीचमा धेरै मानिस डिजिटल बैंकिङमा जोडिएका छन् । डिजिटलाइजेसनमा जाने अवसर सिर्जना भएको छ । लकडाउनका कारण चैत र वैशाखमा डिजिटल कारोबार केही कम भयो, धेरै सिपमेन्ट घट्यो, तर जेठमा ह्वात्तै बढेको छ ।
अनलाइनबाट हुने भुक्तानीको यकिन र एकीकृत तथ्यांक राख्न बल्ल सुरु गरिएको छ, यसले गर्दा अब हामी डिजिटल पेमेन्टमा कहाँ छौँ, कसरी अघि बढ्दै छौँ भन्ने थाहा पाउन सजिलो हुनेछ ।
जहाँसम्म हाम्रो कम्पनीको कुरा छ, सन् २०१२ तिर हामीले दैनिक ८–१० हजारवटा कारोबार गथ्र्यौँ भने अहिले १ लाखवटा पुगेको छ । त्यतिवेला दैनिक कारोबार ६–७ अर्ब रुपैयाँको थियो, अहिले ४० अर्ब हाराहारी पुगेको छ ।
अहिले राष्ट्र बैंकले निकालेको तथ्यांकमा केही डुप्लिकेसन पनि होला, तर नेपालमा अनलाइनबाट हुने भुक्तानी उच्चदरमा बढेको छ । कोरोना महामारीपछि अनलाइन पेमेन्ट अत्यावश्यक भएको छ ।
(साभार : नयाँ पत्रिका दैनिकबाट)
