काठमाडौं -गत साता भरी प्रकाशित शिक्षाका खबर, विचार र विषयहरु मध्ये कोभिड १९ को आपतकालीन अवस्थामा शिक्षाको विषय नै सबै भन्दा धेरै थियो । शिक्षा विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयले विद्यालय खोल्ने सम्बन्धमा यसको कार्यढाँचा तयार गर्दै गरेको र सासंदहरुले विभिन्न क्षेत्रका लागि फरक फरक ढाँचा तयार गर्न सुझाव दिएको विषय गत साताका मुख्य विषय हुन् । शिक्षा मन्त्री गिरीराजमणि पाखरेलले शुक्रबार संसदको स्वास्थ्य र शिक्षा समितिमा भदौको अन्त्यसम्ममा सबै सामुदायिक विद्यालयका शिक्षक कार्यस्थलमा पुग्ने बताएको विषय मुख्य समाचारको रुपमा प्रकाशित भयो । उनका अनुसार गृह मन्त्रालयले शिक्षकका लागि आवश्यक पर्ने यात्रा अनुमति र आवश्यक परेमा पिसिआर परीक्षणका लागि समेत मध्यस्थता गर्ने भएको छ ।
यद्यपी पछिल्लो साताको सोमबार मन्त्रीपरिषद्ले अर्को सूचना नआएसम्म विद्यालयमा भर्ना नखोल्ने निर्णय गरेको छ । यस भन्दा पहिले सरकारले भदौ १ बाट भर्ना र परीक्षाका काम सुरु गर्ने निर्णय गरेको थियो ।
कोभिडको संक्रमण फैलिदै गएको र यसको त्रास बढीरहेको अवस्थामा राष्ट्रिय परीक्षा बोर्डले अर्को सूचना नआएसम्मका लागि कक्षा ११ को परीक्षा लिने कार्य नगर्न निर्देशन दिएको छ । यस अघिको सूचनाका आधारमा केही कलेज तथा विद्यालयहरुले १ महिना भित्र परीक्षा सञ्चालनको तयारी गरिरहेको विषय समाचारमा उल्लेख गरिएको छ । समाचारमा जनाए अनुसार परीक्षा बोर्डको, बोर्ड वैठक बस्न ढिला हुँदा कक्षा १० को नतिजा प्रकाशनमा ढिलाई भएको छ ।
गत साताको अर्को मुख्य समाचारको रुपमा निजी विद्यालयहरुले कक्षा ११ र १२ को पाठ्यक्रम कार्यान्वयनको विरोध गरेको रहेको छ । नयाँ पाठ्यक्रम प्रारुप अनुसार कक्षा ११ र १२ मा सामाजिक र जीवनोपयोगी शिक्षा अनिवार्य विषय भएको छ ।
नुवाकोट जिल्लाका प्रमुख जिल्ला अधिकारीले वैकल्पिक सिकाइको रुपमा सञ्चालित कोचिङ् तथा ट्युशन सेण्टरलाई पठनपाठन रोक्न निर्देशन दिएको विषय पनि समाचारको रुपमा आएको छ । कोभिडको कारण विद्यालय बन्द भए पछि सिकाइ निरन्तरताका लागि सरकारले वैकल्पिक सिकाइ निर्देशिका जारी गरेको थियो । शिक्षा तथा मानव स्रोत विकास केन्द्रका उप निर्देशकले वैकल्पिक सिकाइको प्रभावकारीता स्थानीय तह, शिक्षक र अभिभावकको समन्वयमा भर पर्ने बताएका छन ।अनलाइन कक्षा सम्बन्धी समाचार र विचारहरु पनि गत साता प्रकाशन भएका छन । विचारमूलक आलेखमा प्रत्यक्ष कक्षाबाट अनलाइन कक्षामा रुपान्तरण हुँदा त्यसका समस्या र त्यसको बाटोमा अप्ठ्यारो भएको विषय उल्लेख गरिएका छन् । यसले हुने र नहुनेका बीचमा डिजिटल खाडल सिर्जना गर्नुका साथै बालबालिकाहरुको मानसिक स्वास्थ्यमा समेत असर पार्नेछ । साथै आलेखमा यो शिक्षकको क्षमता परीक्षण हुने समय पनि भएको उल्लेख गरिएको छ । यसैगरी बालबालिकाको मानसिक तथा शारीरिक स्वास्थ्य अवस्थाको निरन्तर अनुगमन गर्नका लागि निर्देशिकाको आवश्यकता सम्बन्धी चर्चा पनि गरिएको छ ।
कोभिड संक्रमणले केही चुनौतीको साथै शिक्षणका सिप तथा व्यवस्थापन र शासन प्रणालीको साथै विभिन्न सिपको नवीकरण गरी अगाडी बढ्ने अवसर पनि सिर्जना गरेको छ ।
नेपाल विद्यार्थी संघले पोखरा विश्वविद्यालयमा उपकुलपति नियुक्तिको माग राखी गरेको अनसन सम्बन्धी समाचारले निरन्तरता पाएको छ । यसैगरी वीरगंजमा जिल्ला प्रशासन कार्यालयबाट ३ जना नेविसंघका सदस्य पक्राउ परेका छन् । समाचारमा उल्लेख भए अनुसार उनीहरुले अस्पतालले विरामी भर्ना गर्न अस्वीकार गरेको विषयमा प्रमुख जिल्ला अधिकारीलाई ज्ञापन पत्र बुझाइ प्रशासन कार्यालय परिसरमा आन्दोलन गरेका थिए । यसै गरी अर्को दिनको समाचारमा त्रिविको उपकुलपति र रजिष्ट्रारको कार्यालय तोडफोडमा संलग्न नेविसंघका सातजना सदस्यहरु पक्राउ परेको उल्लेख छ । उच्च अदालत पाटनको आदेशमा प्रहरीले नेविसंघ तथा अन्य संगठनले लगाएका ताला तोडे पछि यो घट्ना भएको हो ।
त्रिभुवन विश्वविद्यालय प्राज्ञिक र अनुसन्धान केन्द्र भन्दा पनि द्वन्द्वको लागि खेलमैदान भएको छ र यसका पदाधिकारीहरुले आफ्नो नियुक्तिको मर्यादा बचाउन पनि सकिरहेका छैनन् ।
समाहित शिक्षा र पहुँचको विषयमा यो साता प्रकाशित विभिन्न फिचर समाचार, लेख, सम्पादकीय र विचारमूलक आलेखहरुमा प्रभावकारी उपायहरु अवलम्बन नगरेमा शैक्षिक सत्र नै रद्ध हुने जोखिम भएको विषय उल्लेख गरिएका छन । समाचारमा उल्लेख गरिए अनुसार शैक्षिक सत्रका चार महिना विबतसकेको र बाँकी ८ महिनामा १ सय ९० दिन पढाइ हुने दिन सुनिश्चित गर्नु पर्ने छ । विज्ञहरुले जनाए अनुसार कोभिडको जटिल परिस्थिति सामना गर्ने स्पष्ट रणनीति तय नगरेमा शैक्षिक सत्र रद्ध हुने संभावना छ । पाठक पत्रमा शिक्षक र प्रअलाई दोष लगाइएको छ । अर्को एक विचारमूलक आलेखमा दुईमध्ये एक (४९ प्रतिशत) छात्राहरू विद्यालय छोड्ने जोखिममा रहेको उल्लेख गरिएको छ ।
माहामारीको यो परिस्थितिले प्राज्ञिक क्षेत्रमा अवसर सिर्जना गरेको छ । कोभिड १९ को यो संकट जन्य परिवेशमा अन्य क्षेत्र जस्तै प्राज्ञिक क्षेत्रले कसरी यसको सामना गर्छ भन्ने विषय महत्वपूर्ण रहेको छ ।
यसैगरी सिटीइभिटीले प्राविधिक शिक्षालयको अनुमति दिने अधिकार प्रादेशिक परिषद्लाई दिएको विषय पनि सञ्चार माध्ययममा आएको छ । सरकारले यसै हप्ता स्वीकृत गरेको चिकित्सा शिक्षा नियमावली ऐनको भावना विपरित भएको उल्लेख गरिएको छ । यसले मध्यम स्तरीय स्वास्थ्यकर्मी तयार गर्ने सिएमए र अनमि जस्ता कोर्ष हटाउने वा अपग्रेड गर्ने उल्लेख गरेको छ । समाचारमा मेडिकल कलेजहरुले कोरोना महामारीको समयमा अभिभावक तथा विद्यार्थीलाई शुल्क तिर्न दबाब दिएको विषय पनि उल्लेख गरिएको छ ।
साताका अन्य समाचारहरुमा पृथ्वी नारायण क्याम्पस पोखराका आंशिक शिक्षकहरुले क्याम्पस प्रमुखको कार्यकक्ष तोडफोड गरेका छन् । श्रीलंकामा सरकारी स्कुल खुलेका छन् । त्रिभुवन विश्वविद्यालयले परीक्षा नलिइ माथिल्लो तहका कक्षा सञ्चालन गर्ने भएको छ । काठमाडौं महानगरका प्रमुखले सामुदायिक स्कुलको गुणस्तर सुधार गर्ने र निजी विद्यालय बन्द नगर्ने बताएका छन् । नेकपाका कार्यकर्ताले कालिका आधारभूत विद्यालय मुगुका शिक्षक विष्णुराज धामीलाई कुटपिट गरेका छन् । यस्तै त्रिवि तथा उच्च शिक्षामा परीक्षाको वैकल्पिक माध्यम प्रयोगको आवश्यकता भएको, डिजिटल सेमिनार तथा नेपाल एडु फेयरमा विद्यार्थीको बढ्दो आकर्षण जस्ता विषयहरु रहेका छन् ।
‘शिक्षामा यो साता’ छापा माध्यममा शिक्षाले पाउने स्थानलाई विश्लेषण गर्ने एउटा संयुक्त प्रयास हो । सञ्चार माध्यमले साता भर स्थान दिएका शैक्षिक विषय वस्तुको पहिचान र तिनको बृहत व्याख्या गर्दै, समाचारको पृष्ठभुमी व्याख्या गर्ने यो विश्लेषणको प्रमुख उद्देश्य हो । हामीलाई विश्वास छ यो प्रयासले नीति निर्माता र शिक्षासँग सम्बन्धित व्यक्तित्वहरुलाई यो क्षेत्रमा उठिरहेका सवाल र भइरहेका छलफलका विषयसँग साक्षात्कार गराउने छ ।
