सुनसरी । कोरोना संक्रमण रोक्न सरकारले ११ चैतदेखि देशव्यापी लकडाउन ग¥यो । महामारीका कारण रोजगारी गुमाएका विपन्न परिवारलाई दुई छाक टार्नै हम्मे प¥यो । त्यहीवेला सिराहाको लहान नगरपालिकाले विपन्न परिवारलाई राहत बाँड्न थाल्यो ।
राहतमा बाँडिएको थियो, कुहिएको चामल । त्यसबारे समाचार लेखेर सचेत गराएबापत स्याबासी होइन, नगर कार्यपालिकाको बैठकले समाचार लेख्ने पत्रकारविरुद्ध मुद्दा दायर गर्ने निर्णय गरेको खुलासा भएको छ । यस्तै, नगरका प्रायः सबै वडाका तीन हजार घरधुरी दलित र असहायलाई व्यक्तिगत पहलमा राहत बाँडेका दातालाई पनि नगरपालिकालाई बदनाम गरेको आरोपमा कार्यपालिकाले मुद्दा चलाउने निर्णय गरेको खुलेको छ ।
नगर कार्यपालिकाको ८ भदौको बैठकको निर्णय नम्बर १४ (क) मा भनिएको छ, ‘लहान नगरपालिका तथा नगर प्रमुखज्यूलाई बदनाम गराउने किसिमले नयाँ पत्रिकाका पत्रकार मणिलाल विश्वकर्मा तथा फेसबुक प्रयोगकर्ताहरूले विद्युतीय कारोबारअन्तर्गत विभिन्न किसिमको झुटो र अपमानजनक कुराहरू लेखेको हुँदा निजहरू अर्थात् त्यस्ता व्यक्तिहरूउपर विद्युतीय कारोबार ऐन तथा गाली बेइज्जतीअन्तर्गत सम्बन्धित अदालतमा (मुद्दा) नालेश गर्ने निर्णय गरियो ।’
यस्तै, निर्णय (ख) मा भनिएको छ, ‘नेपाल सरकारको नीति तथा लहान नगरपालिकाले पारित गरेको सहयोग कोष कार्यविधि, २०७६ अनुरूप एकद्वार प्रणालीबाट वितरण गर्नुपर्ने र कुनै पनि व्यक्ति वा संघसंस्थाले राहत वितण गर्दा सम्बन्धित स्थानीय तहको स्वीकृति लिएर मात्र वितरण गर्नुपर्ने प्रावधानका बाबजुद लहान–१ बस्ने महेशकुमार चौधरीले बन्दाबन्दी (लकडाउन)को अवधिमा आफूखुसी मनोमानी ढंगले नगरपालिकालाई बदनाम गर्ने उद्देश्य लिएर राहत वितरण गरेको हुँदा निजउपर प्रचलित ऐन कानुनबमोजिम सम्बन्धित अदालतमा (मुद्दा) नालेश गर्ने निर्णय गरियो ।’
८ भदौको कार्यपालिका बैठकमा उक्त निर्णयमा चारजना वडाध्यक्षले असहमति जाहेर गरेको निर्णय पुस्तिकामा देखिन्छ । नगरपालिकाले बाँडेको राहतको विषयमा समाचार लेखेका नयाँ पत्रिका संवाददाता मणिलाल विश्वकर्मा र लकडाउनमा खान नपाएका दलित असहायहरूको चुलो बाल्न गाउँ–गाउँ पुगेका चौधरीविरुद्ध नगरले गरेको निर्णय हालसम्म गोप्य राखिएको छ । गत बुधबार एक वडाध्यक्षले निर्णयको प्रतिलिपि लिन जाँदा मुद्दा हाल्ने निर्णय देखेपछि यो विषय सार्वजनिक भएको हो ।
नयाँ पत्रिकाको गत ३ वैशाखको अंकमा ‘राहत बाँड्न लहान नगरपालिकाको एक करोड ३० लाख बजेट, विपन्नलाई राहतमा कुहिएको गन्हाउने चामल’ शीर्षकमा समाचार प्रकाशित भएको थियो । लहानस्थित खाद्य व्यवस्था तथा व्यापार कम्पनी लिमिटेड अञ्चल कार्यालयबाट खरिद गरी बाँडिएकोमध्ये केहीलाई कुहिएको परेको समाचारमा उल्लेख थियो ।
नयाँ पत्रिकामा समाचार प्रकाशित भएकै दिन अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको बर्दिवासस्थित कार्यालयका उपसचिव मणिराम ज्ञवाली नेतृत्वको टोलीले लहान ५, १५ र २४ नम्बर वडाबाट राहतको चामलको नमुना संकलन गरेको थियो । यस्तै, नगरपालिकाबाट राहत सामग्री खरिदसम्बन्धी कागजात र चामल बिक्री गर्ने खाद्य व्यवस्था तथा व्यापार कम्पनी लिमिटेडबाट बिक्रीसम्बन्धी कागजातहरू लिएर गएको थियो । यस विषयमा अनुसन्धान कहाँ पुग्यो भन्नेबारे अख्तियारले केही बताएको छैन ।
चामलको गुणस्तर परीक्षणको नतिजा जनकपुरस्थित खाद्य तथा गुण नियन्त्रण कार्यालयबाट आइसकेको र त्यस विषयमा अनुसन्धान जारी रहेको उपसचिव ज्ञवाली बताउँछन् ।
नगरपालिकाले समाचार प्रकाशित भएकै दिन ३ वैशाखमा नगरपालिकाले प्रकाशित गरेको विज्ञप्तिमा आठ हजार १४ परिवारलाई राहत बाँडिएको उल्लेख छ । तर, नगरपालिकाले प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयलाई पठाएको खर्च विवरणमा भने आठ हजार नौ सय ३० परिवारलाई प्रतिघरधुरी एक हजार पाँच सय रुपैयाँका दरले, सात सय ३१ जना भाडावाललाई आठ सय ५० रुपैयाँका दरले, प्रदेश सरकारबाट प्राप्त रकममध्ये प्रतिवडा ६२ हजार पाँच सय रुपैयाँका दरले तथा श्रममा आधारित राहत प्रतिवडा दुई लाख रुपैयाँका दरले बाँडिएको उल्लेख छ ।
यस्तै, नगरपालिकाको विज्ञप्तिमा खाद्य व्यवस्था तथा व्यापार कम्पनी लिमिटेडको लहानस्थित अञ्चल कार्यालयबाट एक हजार ६ सय ५० क्विन्टल चामल खरिद गर्दा ६६ लाख ७४ हजार दुई सय ५० रुपैयाँ खर्च भएको उल्लेख छ । विज्ञप्तिअनुसार नगरले प्रतिक्विन्टल चार हजार पाँच सय रुपैयाँका दरले सोनामन्सुली चामल १० प्रतिशत छुटमा खरिद गरेको थियो ।
नगरपालिकाले खाद्यबाट खरिद गरेर वितरण गरेको चामलमध्ये केही ठाउँमा कुहिएर गन्हाएको चामल फेला परेको थियो । नयाँ पत्रिकाले प्रकाशित गरेको समाचार कुहिएर गन्हाएको सोही चामलमा आधारित थियो । समाचार प्रकाशित भएपछि खाद्यले ३ वैशाखमा नगरपालिकालाई पत्र लेख्दै वितरित चामलमध्ये केही बोरामा गुणस्तर फरक देखिए तत्काल फिर्ता गरी सट्टामा अर्को चामल दिने बताएको थियो ।
खाद्यका अञ्चल प्रमुख गंगाप्रसाद साहले पत्रमा गोदामको चामल केही लामो समयसम्म भण्डारण हुने हुँदा चामलको प्रकृति नयाँ चामलको भन्दा अवश्य नै फरक हुने भन्दै नगरलाई दिएको चामलमध्ये केही गुणस्तरीय नरहेको घुमाउरो ढंगले स्वीकारेका थिए । खाद्यले पत्रमा समाचारप्रति गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको जनाउँदै ०७५ मा कार्यालयबाट धान खरिद गरी तयार भएको चामलको गुणस्तर कार्यालयले तोकेको मापदण्डअनुरूप रहेको दाबी गरेको छ ।
नेपाल मानवअधिकार संगठनका केन्द्रीय सदस्य तथा सिराहा जिल्ला अध्यक्ष राजकुमार राउत कुर्मी लहान नगर मात्र होइन, सिंगो मुलुकका आवाजविहीनहरूको पक्षमा नयाँ पत्रिकाले बहन गरेको भूमिका मन नपराउनेहरू आत्तिएको बताउँछन् । ‘गरिब, विपन्न, असहाय, अन्यायमा परेकाहरूलाई सघाउँदा, तिनको आवाज बोलिदिँदा कसरी स्थानीय सरकारलाई बदनाम गरेको ठहर्छ ?’ कुर्मीले प्रश्न गरे ।
लकडाउनले मजदुरी गर्न नपाएपछि हातमुख जोर्न अप्ठ्यारोमा परेका विपन्न परिवारलाई नगरपालिकाले बाँडेको राहतको चामल पकाएर खान नमिल्ने भएपछि लहान–२० का केही दलित परिवारले ३ वैशाखमा वडा कार्यालयमा फिर्ता ल्याएका थिए । लहान–२० की ३७ वर्षीया लीलादेवी रामले राहतस्वरूप पाएको चामल वडा कार्यालयमा फिर्ता ल्याएको बताएकी थिइन् । वडा कार्यालयमार्फत गरिब, दलित परिवारलाई बाँडेर बाँकी रहेको ३९ पोका आलु कुहिएर निस्केको पानीले वडा कार्यालयको बरन्डा नै दुर्गन्धित बनेको थियो । नगरले चार किलो आलुसँगै प्रतिपरिवार २० किलो चामल, एक किलो दाल, एक किलो नुन, एक लिटर खानेतेल, नुहाउने र लुगा धुने गरी दुईवटा साबुन र नगद दुई सय रुपैयाँ बाँडेको थियो ।
लहान नगरपालिका–१ का बासिन्दा हुन्, महेशकुमार चौधरी । ज्याला मजदुरीबाट छाक टार्नेहरू लकडाउनका कारण भोकभोकै परेको थाहा पाएपछि उनले आफ्नो बलबुता, शुभेच्छुक तथा अमेरिका र अस्ट्रेलियामा बस्ने छोराछोरीले पठाएको सहयोग रकमबाट नगर क्षेत्रका तीन हजार घरधुरी गरिब र दलित मजदुरलाई गाउँ–गाउँ पुगेर राहत बाँडेका थिए । त्यसबापत नगरपालिकाले सम्मान गर्नुपर्नेमा उल्टै मुद्दा चलाउने निर्णय गरेको सुन्दा आफू आश्चर्यमा परेको चौधरी बताउँछन् । ‘गरिबको चुलो बाल्नु कसरी नगरलाई बदनाम गर्नु हो,’ चौधरी भन्छन्, ‘नगरपालिकाले राहत बाँड्न नसकेका दुर्गम ठाउँमा पुगेर तीन हजार परिवारलाई तीन सय क्विन्टल चामल, प्रतिपरिवार एक लिटर खाने तेल र एक प्याकेट नुन दिएर चुलो बाल्न सघाउनु के अपराध गरेँ ?’
आफूले मिडियाकर्मी र स्थानीय समाजसेवीहरूको रोहवरमा राहत बाँडेको उनी बताउँछन् । उनका अनुसार त्यसका लागि संस्थागत विद्यालयहरूको संगठन प्याब्सन, सहोदर भाइ उमेश चौधरी र गोलबजारस्थित एबी मलले सहयोग उपलब्ध गराएका थिए । राहत वितरणसम्बन्धी सम्पूर्ण विवरण आफूसँग रहेको र पत्रकार सम्मेलनमार्फत सार्वजनिक गर्ने चौधरीले बताए । ‘त्यसबाहेक नगरका १२, १३, १५, १६ र २४ नम्बर वडाका एक सय ७५ जना गर्भवती र सुत्केरीलाई पोसिलो खानेकुरासहितको राहत दिइनु कसरी नगरलाई बदनाम गर्नु हो ?’ उनले भने, ‘नगर क्षेत्रका दलित, गरिब, विपन्न, असहायहरूलाई सघाउँदा मुद्दा हाल्ने निर्णय गरी निरुत्साहित गर्न खोज्नेहरू कहिल्यै जनपक्षीय हुन सक्दैनन् ।’
(साभार : नयाँ पत्रिकाबाट )
