उदयपुरको बेलका नगरपालिकाकी उपमेयर राजकुमारी चौधरीले आफ्नो नगरपालिकामा भ्रष्टाचार भइरहेको र त्यसको प्रमाण आफुसँग भएको भन्दै केहिदिन अघि हाम्रो शब्दसँगको अन्तर्वार्तामा भनिन् ।
उनले त्यतिमात्रै भनिन्, आफ्नो कार्यकाल सकिएपछि भ्रष्टाचारीविरुद्ध सम्पति शुद्धिकरणमा मुद्दा हाल्नेसमेत चेतावनी दिइन । गएको साउनमा पनि उनले भ्रष्टाचार भएको भन्दै सामाजिक सञ्जाल (फेसबुक) मा राजीनामा दिने घोषणासहितको स्टाटस शेयर गरेकी थिइन ।
त्यहाँ उनले ‘काला कर्तुतका बिषय कार्यान्वयन हुँदैन, धिक्कार छ दुइतिहाई सरकार !’ भन्दै राजीनामा दिने बनाएकी थिइन । त्यहि स्टाटसलाई आधार मानेर नगरपालिका र मेयर दुर्गाकुमार थापाविरुद्ध बेलकामा आन्दोलनसमेत भयो । त्यसपछि उनी राजीनामाको कारणसमेत नखुलाई ब्याक सरिन, आन्दोलन पनि मथ्थर भयो ।
केहिदिन अघि फेरी उनले हाम्रो शब्दसँगको अन्तर्वार्तामा पार्टी (नेकपा) ले आफुलाई भ्रष्टाचारविरुद्ध बोल्न अकुशं लगाएको र त्यतिबेला ब्याक हुनुको कारणसमेत पार्टी नै रहेको खुलासा गरिन ।
बहालवाला उपमेयरले आफ्नै नगरपालिकामा भ्रष्टाचार भइरहेको र त्यसको प्रमाण आफुसँग रहेको दावी गर्नू आफैँमा संगीन बिषय हो, यसलाई मेयर–उपमेयर वा कर्मचारीबीचको आपसी मनमुटावको तीतो अभिव्यक्तिका रुपमा लिने गल्ति गर्नूहुँदैन । उनले ६ जना कर्मचारीले १५ दिन लगाएको भ्रष्टाचारको प्रमाण मेट्न डकुमेन्ट मिलाएको र त्यसका लागि गाडी रिजर्व गरेको डकुमेन्ट भेडेटार पुर्याइएकोसमेत भन्न भ्याएकी छिन् ।
हुँनत मेयर दुर्गाकुमार थापाले आफुले भ्रष्टाचार गरेको भए दण्डीत हुँत तयार रहेको कुरा सार्वजनिक रुपमै पटकपटक भनेका पनि छन् । उनले जुनसुकै निकाएले आफु र आफ्नो नगरपालिकामाथि छानबिन गरे आफु सघाउँन तयार रहेकोसमेत बताउँदै आएका छन् । तथापी उपमेयरको संगीन आरोप मेयरले खण्डन गरेर मात्रै पुग्ने खालको छैन । उनको आरोप गम्भीर प्रकृतिको छ ।
उपमेयर स्वयंले आफ्नै नगरपालिकाभित्र भएका भ्रष्टाचारबारे सार्वजनिक रुपमा बोलेको कुरा उनले प्रमाणित गर्नूपर्छ र भ्रष्टाचारीलाई कारवाही गरिनुपर्छ । अख्तियारजस्ता संबैधानिक निकाएले पनि यसमा छानबिन गर्नूपर्छ र त्यसलाई उपमेयरले सघाउँनुपर्छ, भनेबमोजिम प्रमाण जुटाउँन सक्नुपर्छ ।
उपमेयर चौधरीले आफुसँग प्रमाणसमेत रहेको बताइसकेको अबस्थामा छिटोभन्दा छिटो उनले राज्यका निकाएमा प्रमाण पेस गर्ने वा भएका प्रमाण सार्वजनिक गर्नूपर्छ ।
आरोपक उपमेयरले आफूसित प्रमाण रहेको र कार्यकाल सकिएपछि सम्पति शुद्धिकरणमा मुद्दा हाल्छु भन्ने चेतावनीले मात्रै पुग्दैन, त्यतिमै अडिग रहन मिल्दैन । त्यसको प्रमाण उपलब्ध गराउने तत्परता देखाउनुपर्छ ।
आरोपक उपमेयरले आफूसित प्रमाण रहेको र कार्यकाल सकिएपछि सम्पति शुद्धिकरणमा मुद्दा हाल्छु भन्ने चेतावनीले मात्रै पुग्दैन, त्यतिमै अडिग रहन मिल्दैन । त्यसको प्रमाण उपलब्ध गराउने तत्परता देखाउनुपर्छ । भ्रष्टाचार छानबिनका निम्ति मुलुकमा जे–जस्ता संस्था छन्, ती संस्थामार्फत भ्रष्टहरुलाई कारबाहीको वातावरण उपमेयरले बनाउँनुपर्छ ।
होइन भने उपमेयरजस्तो सार्वजनिक र जिम्मेवार ठाउँमा बसेर राजनीतिक र सार्वजनिक खपत वा कुनै बार्गेनिङ्का लागि संगीन आरोप लगाउँमा मिल्दैन । जनतालाई पटकपटक उत्तेजित र निशार बनाउँनुको साटो उपमेयर चौधरीले भ्रष्टहरुविरुद्ध कारवाहीको प्रकृया अगाडि बढाउँनुपर्छ ।
भ्रष्टाचारविरुद्ध बोल्दा पार्टीले अंकुश लगाएको उपमेयरको भनाई छ । पार्टीसमेत भ्रष्टहरुको पक्षमा रहेको उपमेयरको आशय छ । यदि त्यो सत्य हो भने पार्टीलेसमेत भ्रष्टाचारीको पक्षमा उभिन मिल्दैन । यदि पार्टीका केहि नेताहरुले भ्रष्टलाई संरक्षण नै गरे भने पनि त्यसमा बिसाल कार्यकर्ताको समर्थन रहने छैन ।
पार्टीले अंकुश नै लगाइरहेको भए उपमेयरको राजनीतिक बाध्यतालाई बुझेर नेकपाबाहेक बेलकामा सक्रिय अन्य राजनीतिक दल (कांग्रेस, जसपा, राप्रपा) हरु र आम जनातालेसमेत उपमेयरलाई साथ दिएर भ्रष्टाचारीहरुविरुद्ध कारवाहीको वातावरण बनाउँन जरुरी छ । त्यसपछि पनि उपमेयरले भ्रष्टाचारको प्रमाण दिन नसके उनी जनतासामु दण्डीत बन्नुपर्छ । सार्वजनिक ठाउँमा बसेर उनले लगाएको आरोप सामान्य होइन, गम्भिर बिषय हो ।
