नेकपाका दुई पक्षले केन्द्रीय कमिटी सदस्यको संख्या फरक–फरक उल्लेख गर्दै निर्वाचन आयोगलाई जानकारी गराएका छन् । पार्टीको औपचारिक विभाजन तथा आधिकारिकता प्राप्तिका लागि केन्द्रीय सदस्यको संख्या नै महत्त्वपूर्ण मानिएका बेला दुवै पक्षको जोड केन्द्रीय कमिटी सदस्य थपघटमै देखिएको छ ।
पार्टी एकीकरणपछि निर्वाचन आयोगमा दर्ताका बखत नेकपाको केन्द्रीय कमिटी ४ सय ४१ सदस्यीय थियो । आयोगको अभिलेखमा अहिले पनि त्यही संख्या उल्लेख छ । पार्टीले पदेन केही सदस्यलाई जोडेर ४ सय ४७ सदस्यीय भन्दै आएको थियो । प्रधानमन्त्री तथा पार्टीका दुई समूहमध्ये एकका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले मंगलबार आयोगलाई केन्द्रीय कमिटी १ हजार ३ सदस्यीय रहेको जानकारी गराएका छन् । पार्टी फुटको स्थितिमा पुगेपछि ओलीले एक्लै निर्णय गरेर सोमबार ५ सय ५६ जना केन्द्रीय सदस्य थपेका थिए । मंगलबार बालुवाटारमा त्यसैको विस्तारित बैठक डाकिएको थियो ।
पुष्पकमल दाहाल–माधवकुमार नेपाल समूहले भने केन्द्रीय कमिटीको आकार घटेको जानकारी आयोगलाई गराएको छ । दाहाल–नेपाल पक्षले बुधबार केन्द्रीय कमिटी ४ सय ३४ सदस्यीय मात्रै रहेको रेकर्ड कायम गरिदिन आयोगलाई पत्र पठाएको छ । दाहाल–नेपाल पक्षको केन्द्रीय कमिटी बैठकले नै केन्द्रीय सदस्य रहेका केही व्यक्तिको मृत्यु भएको, कोही राजदूत, कोही प्रदेश प्रमुख वा कोही अन्य नियुक्तिमा गएकाले तिनलाई हटाउने निर्णय गरेको छ । त्यही निर्णयको प्रतिलिपि आयोगलाई बुझाइएको छ ।
राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐन, २०७३ ले स्पष्ट रूपमा केन्द्रीय समितिका पदाधिकारी र सदस्य बहुमत रहेको पक्षलाई विवाद उत्पन्न हुनुअघिको दलको हैसियतको मान्यता पाउने भनेको छ । केन्द्रीय कमिटीमा ५१ प्रतिशत हुनेले नै नेकपा र सूर्य चिह्न प्राप्त गर्नेछ । दलको नाम, छाप, झन्डा वा चिह्न, दलको पदाधिकारी, केन्द्रीय समिति वा केन्द्रीय समितिको निर्णयसम्बन्धी विवादमा आधिकारिकता दाबी गर्ने पक्षले आयोगमा निवेदन दिनलाई पनि केन्द्रीय समितिको ४० प्रतिशत सदस्यको हस्ताक्षर लिएर जानुपर्ने ऐनको प्रावधान छ । त्यस्तो अवस्थामा दलको विवादमा केन्द्रीय समितिको अंकगणित धेरै महत्त्वपूर्ण मानिएको छ ।
दाहाल–नेपाल समूहले प्रधानमन्त्री ओलीलाई अनुशासनको कारबाही गर्दै पार्टी अध्यक्षबाट हटाएको औपचारिक जानकारी पनि बुधबार निर्वाचन आयोगलाई गराएको छ । आयोगलाई बुझाएको पत्रमा केन्द्रीय कमिटीका बहुमत सदस्यको उपस्थितिमा उक्त निर्णय गरिएको दाबी गरिएको छ । ओलीको स्थानमा माधवकुमार नेपाललाई अध्यक्ष बनाइएको बैठकको निर्णय पनि आयोगलाई दिइएको छ । २ सय ८७ जना केन्द्रीय सदस्य उपस्थित भएर ओलीलाई अध्यक्षबाट हटाएको तथा वरिष्ठ नेता नेपाललाई अध्यक्ष बनाउने निर्णय गरिएको दाबी दाहाल–नेपाल पक्षको छ । उक्त संख्या केन्द्रीय कमिटीको ६६ दशमलव १३ अर्थात् दुई तिहाइ रहेको दाबी आयोगमा बुझाइएको पत्रमा गरिएको छ । पत्रमा अध्यक्षका रूपमा दाहाल र नेपालको हस्ताक्षर छ । अबका निर्णयहरू र लेखिने पत्रहरूमा दाहाल र नेपालको हस्ताक्षर रहने जानकारीसमेत आयोगलाई दिइएको छ ।
आयोगका प्रवक्ता राजकुमार श्रेष्ठले नेकपाको पुस ७ गते बसेको केन्द्रीय कमिटी बैठक र त्यसले गरेका निर्णयहरू आयोगमा प्राप्त भएको बताए । ‘दुई पक्षबाट अलग–अलग रूपमा केन्द्रीय कमिटीको निर्णयको जानकारी आयोगमा प्राप्त भएको छ,’ उनले भने, ‘एउटै पार्टीका सन्दर्भमा दुई थरी निर्णय र मागदाबी आएकाले त्यसमाथि आयोगले अध्ययन र छानबिन थाल्नेछ ।’
सोमबार बिहान ओली पक्षले बोलाएर बालुवाटारमा तथा दिउँसो दाहाल–नेपाल पक्षले बोलाएर बबरमहलस्थित एक पार्टी प्यालेसमा अलग–अलग केन्द्रीय कमिटी बैठक बसेको थियो ।
राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐनको दफा ५१ मा दलले आफ्नो नाम, विधान, नियम, छाप, झन्डा वा चिह्नमा भएको परिवर्तन वा संशोधन, पदाधिकारीको हेरफेरलगायतको जानकारी ३० दिनभित्र आयोगलाई गराउनुपर्ने प्रावधान छ । दलबाट प्राप्त जानकारीअनुसारको अभिलेख र पदाधिकारी हेरफेरबमोजिमको अद्यावधिक आयोगले दल दर्ता किताबमा गरिदिनुपर्ने व्यवस्था त्यही दफामा छ । ओली र दाहाल दुवै पक्षले त्यही दफाअनुसार केन्द्रीय कमिटी तथा पदाधिकारीमा हेरफेर गरिएको अद्यावधिक गर्न आयोगलाई आग्रह गरेका हुन् । प्रवक्ता श्रेष्ठले दुवै पक्षबाट गरिएको मागदाबीलाई आयोगले सम्बन्धित दलको विधान, राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐनका प्रावधान तथा दुवै पक्षबाट पेस भएका कागजातको अध्ययन गरेर निर्णय दिने बताए ।
बहुमतका पक्षमा फैसला
निर्वाचन आयोगले राजनीतिक दलसम्बन्धी एउटा विवादमा बुधबार बहुमत रहेकाको पक्षमा फैसला गरेको छ । माओवादी जनमुक्ति पार्टीका अध्यक्ष रामबहादुर गुरुङलाई पार्टीको उपाध्यक्षसहितको समूहले हटाएको थियो । २३ सदस्यीय केन्द्रीय समितिमा १७ जना आफ्ना पक्षमा रहेको दाबी गर्दै उपाध्यक्ष सुमन श्रेष्ठले गुरुङलाई हटाइएको जानकारी आयोगलाई गराएका थिए । त्यसमाथि आयोगले गरेको छानबिन तथा केन्द्रीय सदस्यहरूको सनाखतमा उक्त संख्या ११ मा झरेपछि आयोगले पार्टी अध्यक्ष गुरुङकै पक्षमा निर्णय गरेको छ । आयोगका प्रवक्ता श्रेष्ठले दाबी गर्ने पक्षको बहुमत नदेखिएकाले मागअनुसार निर्णय नभएको बताए ।
त्यस्तै, नेकपा (माओवादी केन्द्र) मा पनि पार्टी अध्यक्ष गोपाल किराँतीलाई बहुमत सदस्यको निर्णयबाट हटाइएको दाबी गर्दै आयोगमा बुधबार निवेदन परेको छ । २१ सदस्यीय केन्द्रीय समितिमध्ये १३ जना भएर किराँतीलाई अध्यक्षबाट हटाइएको दाबी गरिएको छ । त्यस दाबीमाथि आयोगले छानबिन थालेको छ ।
–कान्तिपुर दैनिकबाट
