सुनसरी । सर्वोच्च अदालतले प्रतिनिधिसभा विघटन गर्नुको आधार र कानूनी औचित्य पुष्टि गर्न सरकारको नाममा कारण देखाउ आदेश जारी गरेको छ ।
शुक्रबारको संवैधानिक इजलासले पुस १९ गतेभित्र लिखित जवाफ पेश गर्न सरकारका नाममा आदेश जारी गरेको हो ।
प्रतिनिधिसभा विघटनको मुद्दा सुनुवाइका लागि गठन भएको ५ सदस्यीय संवैधानिक इजलासले मन्त्रिपरिषद्ले प्रतिनिधिसभा विघटनका लागि सिफारिसका लागि गरेको निर्णयसहित उपस्थित हुन भनेको छ । त्यस्तै अविश्वासको प्रस्तावका लागि पेस भएका कागजातका साथै कुन प्रक्रियाद्वारा अविश्वासको प्रस्ताव दर्ता भएको छ त्यो पनि मगाउन अदालतले आदेश दिएको छ ।
प्रतिनिधिसभा विघटनविरुद्ध परेका रिट निवेदनमाथि सुनुवाइका लागि सर्वोच्चले शुक्रबार बिहान प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशम्शेर जबराको नेतृत्वमा संवैधानिक इजलास गठन गरेको थियो । संवैधानिक इजलासमा न्यायाधीशहरू हरिकृष्ण कार्की, विश्वम्भरप्रसाद श्रेष्ठ, अनिलकुमार सिन्हा र तेजबहादुर केसी छन् ।
