आइएलओ १६९ सन्धि प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन हुनुपर्नेमा थारु समुदायका अगुवा तथा सरोकारवालाहरूको जोड

रामधुनी । आदिवासी जनजातिको अधिकार सुनिश्चित गर्न नेपालले अनुमोदन गरिसकेको आइएलओ १६९ सन्धि प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन हुनुपर्नेमा थारु समुदायका अगुवा तथा सरोकारवालाहरूले जोड दिएका छन् ।

थारु कल्याणकारीणि सभा (थाकस) रामधुनीको आयोजनामा तीन दिनसम्म सञ्चालन भएको ‘आइएलओ १६९ सम्बन्धी प्रशिक्षण कार्यक्रम’मा सहभागी वक्ताहरूले सन्धिको कार्यान्वयनमा राज्य अझै गम्भीर नदेखिएको भन्दै चिन्ता व्यक्त गरे ।

थाकस रामधुनीका सभापति राजकुमार चौधरीले संविधान, अन्तर्राष्ट्रिय सन्धि–सम्झौता र आइएलओ १६९ मा उल्लेख भएका आदिवासी जनजातिको अधिकार व्यवहारमा कार्यान्वयन नभएको बताए । ‘हामीलाई पहिचान, भाषा, संस्कृति, भूमि तथा राज्य संरचनामा समावेशी उपस्थिति जस्ता विषयमा उपेक्षा गरिएको छ,’ उनले भने ।

त्यस्तै थाकस सुनसरीका सभापति सगेन चौधरीले आदिवासी समुदाय लामो समयदेखि जमिन, जंगल, भाषा र संस्कृति जोगाउन संघर्षरत रहेको स्मरण गराउँदै राज्यका नीतिगत गतिविधि आदिवासीमाथि न्यायपूर्ण नभइरहेको टिप्पणी गरे । ‘हाम्रो न्यायका लागि अब नेपालले अन्तर्राष्ट्रिय समुदायसँग गरेको प्रतिबद्धता अनुसार आइएलओ १६९ लागू गर्नुपर्छ,’ उनले जोड दिए ।

कार्यक्रममा रामधुनी–१ का वडा अध्यक्ष महेश चौधरीले स्थानीय तहबाट गरिने नीति निर्माणमा समुदायको अनुभवलाई आधार बनाउने प्रतिबद्धता जनाए । ‘समावेशी र दिगो विकासका लागि योजना निर्माणमा समुदायको सहभागिता हुनुपर्छ । स्थानीय तहबाट गरिने नीति निर्माणमा समुदायको अनुभवलाई हामी जोडदै जानेछौँ,’ उनले भने ।

त्यस्तै, रामधुनी–९ का वडा अध्यक्ष घनश्याम चौधरीले आदिवासी जनजातिको अधिकार सुनिश्चित गर्न संघ, प्रदेश र स्थानीय तीनै तहका सरकारहरू सक्रिय हुनुपर्ने बताए । ‘भूमि अधिकार, परम्परागत ज्ञानको संरक्षण र नीति निर्माण प्रक्रियामा सहभागिता सुनिश्चित गर्न तीन तहकै सरकारले ध्यान दिनुपर्छ,’ उनले भने ।

प्रशिक्षणमा सहभागी हिरा चौधरीले सन्धिको विषयमा जानकारी पाएपछि आत्मबल बढेको अनुभव सुनाइन् । उनले भनिन्, ‘अब चाहिँ कानुन के भन्छ थाहा पाइयो, आफ्नो अधिकारबारे बोल्न सक्ने हिम्मत आएको छ ।’ कार्यक्रमको समापन सत्रमा सहभागीहरूले सामूहिक रूपमा आदिवासी जनजातिको अधिकारको संरक्षणमा तिनै तहका सरकारलाई जिम्मेवार बनाउँन सक्नुपर्ने धारण राखेका छन् । त्यस्तै समुदायलाई सचेत गर्न यस्ता कार्यक्रम गाउँघरमा सञ्चालन गर्न आवश्यक रहेको उनीहरुको भनाई छ ।

आइएलओ १६९ सन्धि आदिवासी तथा जनजाति समुदायको सांस्कृतिक पहिचान, भाषा, धर्म, सामाजिक संरचना र परम्परागत भूमिसम्बन्धी अधिकारलाई मान्यता दिने अन्तर्राष्ट्रिय कानुनी दस्तावेज हो । यसमा विकास आयोजनामा ती समुदायको स्वतन्त्र, पूर्व जानकारीसहितको सहमति अनिवार्य मानिन्छ । नेपालले सन् २००७ मा यो सन्धि अनुमोदन गरे पनि त्यसको कार्यान्वयन भने उचित ढंगले हुन नसकेको सरोकारवाहरुले गुनासो गर्दै आएका छन् ।