सुनसरी । कोशी प्रदेश सरकारले प्रदेशसभामा पेश गरेको सञ्चारसम्बन्धी विधेयक तत्काल जस्ताको तस्तै पारित नहुने भएको छ । मुख्यमन्त्री हिक्मतकुमार कार्कीले पत्रकार महासंघसँगको छलफलमा यो विधेयकलाई केही समय रोक्ने वा समितिमा फिर्ता पठाउने तयारी भइरहेको जानकारी दिए ।
नेपाल पत्रकार महासंघलगायत विभिन्न सञ्चारकर्मी संगठनले गरेको तीव्र विरोधपछि सरकारले विधेयकमा पुनर्विचार गर्नुपर्ने निष्कर्ष निकालेको हो । ‘हामीले राम्रो बनाउन खोज्दा उँटजस्तो बनेको छ,’ मुख्यमन्त्री कार्कीले संचारकर्मीहरूसँग भने, ‘यति धेरै सरोकारवाला संस्थाले असहमति जनाइसकेपछि यो विधेयक तत्कालै जस्ताको तस्तै पारित हुँदैन ।’ प्रदेश सरकार प्रेस स्वतन्त्रता, अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता र लोकतान्त्रिक मूल्यप्रति प्रतिबद्ध रहेको कार्कीको भनाई छ ।
पत्रकार महासंघ कोशी प्रदेशका अध्यक्ष भरत खडकाले सामाजिक सञ्जाल (फेसबुक) मा पत्रकारहरुले उठाएका बिषयमा मुख्यमन्त्री सकारात्मक रहेको बताएका छन् । बुधबार मुख्यमन्त्री कार्कीलाई ध्यानाकर्षण पत्र बुझाएको तस्बिर सार्वजनिक गर्दै उनले लेखेका छन्, ‘कोशी प्रदेशसभामा पेश भएको आमसन्चार विधेयकामा रहेका प्रेस बिरोधि प्रावधान सच्याउँन माग गर्दै जारी आन्दोलन अन्तर्गत माननीय मुख्यमन्त्री ज्युलाई ध्यानाकर्षण गराउदै हामी । छलफलमा उहाँले तपाइहरुले उठायका बिषयमा आफु सकारात्मक रहेको बताउनु भएको छ ।’
प्रदेश सरकारले समाचार लेखेकै आधारमा दण्ड–जरिवानाको व्यवस्थासहित विधेक ल्याउँन खोजेपछि महासंघ र अन्य सञ्चार संगठनहरूले विधेयकमा आपत्ति जनाएका छन् ।


































Discussion about this post