इनरुवा । इनरुवा नगरपालिका नगरकार्यपालिकाको कार्यालयले पदाधिकारी तथा कर्मचारीले खाना तथा दैनिक प्रयोग गरेको इन्धन खर्च मापदण्ड विपरित मनपरी रुपमा करोडौ रकम खर्च गर्ने गरेको तथ्य फेला परेको छ ।
स्थानीय तहका पालिकाले कोशी प्रदेशको सार्वजनिक खर्चको मापदण्ड कार्यविधि र मितव्ययिता सम्बन्धी निर्देशिका २०७५ अनुसार सवारी साधनको मापदण्ड तयार गरि गर्नु पर्नेमा सो विपरित मौखिक आदेशका भरमा मनपरी रुपले गर्ने गरेको पाइएको छ ।
इनरुवा नगरपालिकाले गरेको इन्धन खर्चको भुक्तानीको अवश्था लेखापरिक्षणका क्रममा समेत अस्वभाविक र कुनै आधार प्रमाण बिना गर्ने गरेको तथ्य महालेखा परिक्षकको कार्यालयले फेला पारी मापदण्ड बिना करोडौ रकम इन्धनमा भुक्तानी दिएको रकम यर्थाथमा सत्य नभएको उल्लेख गरेको पाइएको हो ।
महालेखा परिक्षकको कार्यालयले मेयर केदार भण्डारीलाई २०८० बैशाखमा बुझाएको प्रतिवेदनमा भनिएको छ नगरपालिकाले कार्यालय प्रयोजनका लागि ६३ लाख ४० हजार ७ सय २० रुपैयाँ रकम इन्धनमा खर्च गरेको पाइए पनि इन्धन खर्चको विवरण देखिने गरि सवारी लकबुक तयार गरेको पाइएन भन्ने उल्लेख छ ।
मेयर भण्डारीलाई बुझाएको प्रतिवेदनमा पदाधिकारी तथा कर्मचारीलाई मासिक रुपमा दिने इन्धनको मापदण्ड तयार नहुनुका साथै सवारी साधन अनुसार बार्षिक इन्धन खर्च र उपयोगको विवरण खुल्ने अभिलेखसमेत राखेको नपाइएकाले इन्धन खर्चलाई वास्तविक खर्च हो भनी एकिन साथ भन्न नसकिने उल्लेख गरिएको छ ।
इनरुवा नगरपालिकाले स्थानीय सरकार संचालन ऐन विपरित निर्धारिति बजेटको परिधिभन्दा बाहिर गएर चालु शिर्षकबाट खाना तथा चिया नास्तामा ७० लाख ३४ हजार ८ सय ९६ रुपैयाँ खर्च गरेको पाइएको छ ।
नगरपालिकाले गरेको उक्त खर्च अनियमित रुपमा गरेकाले सो खर्चको पुष्टी गर्ने कुनै आधार नभएको पाइएको छ ।
यसैगरि इनरुवा नगरपालिकाले पदाधिकारी तथा कार्यालय प्रयोजनका लागि टेलिफोन, इ्रन्टरनेट र मोवाइल खर्च प्रत्येकलाइ्र्र दिने गरि बजेटको व्यवश्था भएपनि नियमविपरित सोही शिर्षकमा पुनः सोही मितिमा अलग अलग तरिकाले संचार खर्च शिर्षकबाट रकम भुक्तानी लिने गरेको फेला परेको छ ।
कार्यालय तथा घरमा भएको ल्याण्ड लाइन टेलिफोन र इन्टरनेटको समेत दोहोरो भुक्तानी लिने गरेको पाइएको छ ।
यसैगरि इनरुवा नगरपालिकाले सार्वजनिक खर्चको मापदण्ड, निर्देशिका र कार्यविधि २०७५ विपरित पानी बिजुली र टेलिफोन महसुलको बिल भुक्तानी गर्दा तिर्ने बुझाउने रकमभन्दा बढी जरिवाना तिर्ने बुझाउने गरेको पाइएको छ ।
सार्वजनिक खर्चको मापदण्ड अनुसार समयमा बिल भुक्तानी गरि महसुलमा छुट पाउने सुविधा र जरिवाना नर्तिेने काम कार्यालय प्रमुख र लेखा अधिकृतको भएकाले दुवै जिम्मेवारबाट उक्त काम नभएकाले लागेको जरिवाना दुवैजनाबाट असुल गर्नेपर्ने आर्थिक कानुनी व्यवश्था रहेको छ ।
यसैगरि इनरुवा नगरपालिकाले पानी, बिजुली र टेलिफोन मितव्ययी रुपमा प्रयोग नगरि जथाभावी रुपमा प्रयोग गर्नुका साथै बार्षिक रुपमा विनियोजन गरेको रकम भन्दा धेरै रकम खर्च गर्ने गरेको पाइएको छ ।
कार्यालयमा सवारीसाधन हुदाँहुदै नगरपालिकाले प्रत्येक महिना सवारीसाधन भाडामा लिएर सम्झौता बिना कुनै विवरणलगायतको प्रमाण नराखी लाखौ रकम व्यत्तीका नाममा रकम भुक्तानी दिने गरेको फेला परेको छ ।
भाडामा लिएको सवारी साधन कुन कामका लागि कुन समय र अवधीमा कस्ले प्रयोग गरेको हो सोसमेत खुल्ने कुनै कागज प्रमाण र लकवुक नभएको पाइएको छ ।
-बर्णमाला दैनिकबाट
Discussion about this post