सुनसरी । राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका नेता तथा निवर्तमान प्रतिनिधिसभा सदस्य अशोक कुमार चौधरीले अन्तरिम सरकारले थारु समुदायलाई फेरि पनि बेवास्ता गरेर विभेदको पुरानो परम्परा दोहोर्याएको आरोप लगाएका छन् ।
चौधरीले आज सामाजिक सञ्जाल (फेसबुक) मार्फत भनेका छन्, ‘जेनजी नेतृत्वकर्ताहरू पुरानो राजनीतिक सोच अन्त्य गर्ने दाबी गर्छन् । जेनजी आन्दोलनको बलमा अन्तरिम सरकार गठन भएको हो । तर व्यवहारमा जातीय अहंकार र ब्राह्मणवादी मानसिकता अझै ज्यूँका त्यूँ छ– त्यो हालको अन्तरिम सरकारको मन्त्रीपरिषदले पुष्टि गरेको छ ।’
उनले थारु, जनजाति, मधेसी, दलित र पिछडिएका समुदायहरूलाई क्षमता भन्दा जात हेरेर अवसर बाँड्ने प्रवृत्ति अझै जीवित रहेको टिप्पणी गरेका छन् ।
चौधरीले सिरहाका सहिद विजय चौधरी र इटहरीका सहिद महन सरदारको बलिदानको सम्मानमा सहिद परिवारकै नाम अन्तरिम सरकारको समन्वयकमा राखिए पनि मन्त्री पद बाँडफाँडमा उनीहरूको नाम हटाइएको भन्दै आपत्ति जनाएका छन् ।
त्यस्तै उनले प्रहरी बढुवामा पनि जातीय अन्याय भएको आरोप लगाएका छन् । ‘बरियताक्रम अनुसार डीआइजी हुनुपर्ने एसएसपी शारदा चौधरीज्यूलाई थारु भएकै कारण पछि पारियो, र कनिष्ठ अधिकृतलाई डीआइजी बनाइयो ।’ उनले भने, ‘यो केवल एक व्यक्तिको अपमान होइन, यो थारु समुदायको आत्मसम्मानमाथिको चोट हो ।’
उनको स्टाटस जस्ताको त्यस्तै
समावेशीताको नाममा असमानता — अब बन्द गरियोस् !
समावेशीतामा आजको नेपाल :-
नेपाल संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको १७औँ वर्षमा प्रवेश गरेको छ। संविधानले समानता, समावेशिता र सामाजिक न्यायलाई मूल मूल्यका रूपमा अंगीकार गरेको छ। तर व्यवहारमा, समावेशीताको नारा केवल भाषण र फोटोसेसनमा सीमित देखिन्छ।
आज जेन जी नेतृत्वकर्ताहरू पुरानो राजनीतिक सोच अन्त्य गर्ने दाबी गर्छन्। जेन जी आन्दोलनको बलमा अन्तरिम सरकार गठन भएको हो, तर व्यवहारमा जातीय अहंकार र ब्राह्मणवादी मानसिकता अझै ज्यूँका त्यूँ छ — त्यो हालको अन्तरिम सरकारको मन्त्री परिषदले पुष्टि गरेको छ। परिवर्तनको नाममा नयाँ अनुहार देखियो, तर सोच पुरानै। थारु, जनजाति, मधेसी, दलित र पिछडिएका वर्गलाई क्षमता भन्दा जात हेरी अवसर बाँड्ने प्रवृत्ति अझै जीवित छ।
सिरहाका सहिद विजय चौधरी र इटहरीका सहिद महन सरदारको बलिदानको सम्मानमा, सहिद परिवारकै नाम समन्वयकमा राखिएको थियो। तर मन्त्री पद बाँडफाँडमा सहिद परिवारको नाम हटाइयो र गैरपात्रहरुलाई अघि सारिएको देखियो।
के यो सहिदको रगतमा राजनीति गर्ने तर जातको चश्मा लगाउने सरकारको न्याय हो ?
थारु समुदाय देशको चौथाइ जनसंख्या भए पनि, आयोग, मन्त्रालय र उच्च ओहोदामा उपस्थिति न्यून छ। NGO–INGO, सरकारी समिति र योजनामा नामको लागि मात्र थारु राखिन्छ, निर्णय गर्ने तहमा उनीहरू सदैव पछि सारिन्छन्।
तीतो यथार्थ प्रहरी बढुवामा पनि जातीय अन्याय देखियो। बरियताक्रम अनुसार डीआइजी हुनुपर्ने एसएसपी शारदा चौधरीज्यूलाई थारु भएकै कारण पछि पारियो, र कनिष्ठ अधिकृतलाई डीआइजी बनाइयो।
यो केवल एक व्यक्तिको अपमान होइन — यो थारु समुदायको आत्मसम्मान माथिको चोट हो।
तसर्थ
• मन्त्रालय, आयोग र निकायहरूमा थारु र अन्य समावेशी समुदायको न्यायपूर्ण प्रतिनिधित्व सुनिश्चित होस्।
• डीआइजी बढुवा प्रक्रियामा भएको जातीय भेदभावमा स्वतन्त्र छानबिन समिति गठन होस्।
• सहिद परिवार र थारु समुदायसँग गरिएको अन्यायमा सार्वजनिक क्षमायाचना होस्।
• आगामी नीति तथा कार्यक्रमहरूमा व्यवहारिक समावेशीता लागू होस्।
नेपालको साँचो नयाँ युग तब मात्र सुरु हुन्छ, जब सत्ता योग्यता, योगदान र निष्पक्षतामा आधारित हुनेछ — जात, धर्म वा वर्गमा होइन।
थारु, जनजाति, मधेसी, दलित र सबै समुदायको आवाजको सम्मान नगर्ने परिवर्तन अधुरो हुन्छ।
अन्तरिम सरकारले पनि थारु समुदायलाई बेवास्ता गरेर पुनः विभेदको परम्परा दोहोर्याएको छ। अब थारू समुदायलाई मन्त्री परिषदमा समान र न्यायपूर्ण सहभागिता सुनिश्चित होस् — यही हाम्रो आवाज हो, यही मेरो अपेक्षा हो।
थारुको आवाजलाई सम्मान गर!
समानताको युग सुरु गरौं!
अशोक कुमार चौधरी
थारु समुदायको तर्फबाट सचेत नागरिक
मिति: २०७२/०८/१३
Discussion about this post