पोखरा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा भएको भनिएको भ्रष्टाचारबारे आचार्यले दिए यस्तो स्पष्टीकरण

सुनसरी । नेकपा एमालेका नेता एवं पूर्व पर्यटन मन्त्री भीम आचार्यले पोखरा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल निर्माण प्रक्रियामा आफूमाथि लागेको आरोप असत्य भएको दावी गरेका छन् ।

आचार्य निकट स्रोतका अनुसार उनले विमानस्थल सम्बन्धि सम्पूर्ण निर्णय सुशील कोइराला नेतृत्वको सरकारभन्दा अघिल्ला सरकारले गरिसकेको बताएका छन् ।

उनका अनुसार विमानस्थललाई दिगो र आधुनिक उपकरणयुक्त बनाउन लागत निर्धारण, आइटम थप, निर्माण मोडल परिवर्तन, चिनियाँ पक्षसँग भएका वार्ता र ठेक्का प्रक्रियाका आधार तयार गर्नेसम्मका सम्पूर्ण काम आफू पदमा पुग्नुअघि नै सम्पन्न भइसकेका थिए । उनले भने, ‘लागत, ठेक्का प्रक्रिया, आइटम थप गर्ने निर्णय म पर्यटन मन्त्री भएको सरकारले गरेको होइन ।’

परिमार्जित डिजाइनका कारण प्राकृतिक रूपमा लागत समायोजन भएको र २१५.९६५ मिलियन डलरमै परियोजना निश्चित गरिएको उनले बताएका छन् । उक्त रकम चिनियाँ अध्ययन प्रतिवेदन (२६४ मिलियन डलर) र न्यूनतम बोल (३०५ मिलियन डलर) भन्दा निकै कम रहेको तर्क उनले प्रस्तुत गरेका छन् ।

यो प्रक्रियालाई सार्वजनिक खरिद ऐन २०६३ लागू नहुने जि–टु–जि सम्झौताको हिस्सा भन्दै त्यसबेला सुशील कोइराला नेतृत्वकै सरकारले नीतिगत निर्णय गरेको उनको तर्क छ ।

सार्वजनिक लेखा समितिले पनि उपसमितिको विवादास्पद प्रतिवेदनलाई पूर्ण रूपले नस्वीकारी केवल आवश्यक छानबिन गर्न निर्देशन दिएर अघि बढेको उनले स्मरण गराएका छन् ।

त्यस्तै उनले निर्माण चरणमा कुनै अनियमितता भएको भए अख्तियारले कारबाही गर्न सक्ने कानूनी प्रावधान रहेको बताएका छन् । एमसीसी विवादका बीच पनि परियोजनालाई स्वीकृति दिएको स्मरण गराउँदै उनले भारत, चीन, अमेरिका, यूरोप, जापान सबैसँग सकारात्मक सहकार्य राष्ट्रको हितका लागि आवश्यक रहेको बताए ।

यस्तो छ आचार्यको ७ बुदे स्पष्टीकरण

१. मेरो पालामा ठेक्का भएको होइन

लागत निर्धारण सम्बन्धी सम्पूर्ण अध्ययन गर्ने, चिनियाँ पक्षसँग पटक पटक वार्ता गर्ने, चिनियाँ

सरकारको चाहना अनुरूप विस्तृत अध्ययन प्रतिवेदन तयार गर्ने, विमानस्थललाई दिगो र आधुनिक उपकरणयुक्त बनाउन आइटमहरू थप गर्ने, निर्माणको मोडल परिवर्तन गर्ने, अध्ययन कार्यदल गठन गरी रिपोर्ट प्राप्त गरी स्वीकृत गर्ने, सहमतिमा ठेक्का प्रक्रिया टुंग्याउन दातृ पक्षलाई निमन्त्रण गर्ने, वार्ता गर्ने र निष्कर्ष निकाल्ने सम्पूर्ण काम सुशील कोइरालाभन्दा अघिल्लो सरकारले गरिसकेको थियो । लागत, ठेक्का प्रक्रिया, आइटम थप गर्ने निर्णय म पर्यटन मन्त्री भएको सरकारले गरेको होइन ।

२. लागत बढाइएको सत्य होइन

सुरुको डिजाइनमा केही परिवर्तन गरी विमानस्थललाई दिगो र आधुनिक व्यवस्था र उपकरण थप गरिएको हुँदा थप भएको आइटमको मूल्य थप हुनु अस्वाभाविक होइन । दातृ पक्षको चाहनामा ठेक्का प्रक्रिया परिवर्तन गरी बीओक्यूबाट ईपीसीमा लाँदा नेपाल राष्ट्र बैँकको प्राइस इण्डेक्सको आधारमा थप हुन आउने रकम जोड्दा हुने रकम २१५.९६५ मिलियन डलर नै तय गरिएको छ । यो लागत बढेको हो, बढाइएको होइन । यो प्रावधानले आयोजना सम्पन्न गर्दासम्म सस्तो पर्न जाने कुरा स्पष्ट छ ।

यो लागत चिनियाँ सरकारी कम्पनीले गरेको परिमार्जित र विस्तृत अध्ययन रिपोट र

अनुमानित रकम २६४ मिलियन डलरभन्दा निकै कम छ ।

यो न्यूनतम बोल गर्ने कम्पनीको बोल ३०५.५९५ मिलियन डलरभन्दा सारभूत रूपले कम छ ।

नागरिक उड्डयन प्राधिकरण (क्यान) ले गठन गरेको एक्सपर्ट कार्यदलले आफ्नो पुरानो इस्टिमेटलाई कायम गरी थप हुने आइटमको रकम थप गरी र ठेक्का प्रक्रिया परिवर्तन गर्दा थप हुने रकम जोडी हुने अंकलाई लागत बढाएको भन्न मिल्दैन ।

यो रकम इञ्जिनियरिङ अध्ययन संस्थान, कन्सल्टेन्ट सेवाका विशेषज्ञहरुले निकालेको लागत २२३.६७ मिलियन डलर भन्दा कम छ ।

३. सम्झौतापछि कनट्र्याक्ट एग्रीमेन्ट

२०७० चैत १२ मा अख्तियारको छानबिनमा त्यस्तो कुनै कैफियत नदेखेकोले उजुरी छानबिन फाइल तामेलीमा राख्ने निर्णय भएको पत्र प्राप्त भएको थियो ।

ठेक्का प्रक्रिया ईपीसी मोडलमा गर्ने दातृ पक्षको चाहना रहेको,

दातृ पक्षबाट निर्णय प्रक्रिया छिटो टुंग्याउन पटक पटक आग्रह भएको,

ठेक्का प्रक्रिया बीओक्यूबाट ईपीसीमा परिवर्तन गर्न तिमल्सिना आयोगको प्रतिवेदन स्वीकृत भइसकेको,

दुई सरकारका बीच सम्झौता गर्दा सार्वजानिक खरिद ऐन २०६३ तथा सार्वजनिक खरिद नियमावली २०६४ लागु नहुने सोही ऐनको व्यवस्था भएको सन्दर्भमा ऋण सम्झौता मार्फत दुवै सरकारबीचको सम्झौता हुने तर त्यही ऋण सम्झौताको लागि कनट्र्याक्ट एग्रीमेन्ट आवश्यक पर्ने दातृ पक्षीय भनाइलाई ध्यानमा राखेर नेपाल

सरकार र चिनियाँ सरकारबीच ऋण सम्झौता भएपश्चात् मात्र लागु हुने गरी २०७१ जेठ ८ गते कनट्र्याक्ट एग्रीमेन्ट भएको हो।

यो सम्झौता कण्डिसनल हो । दुवै सरकारबीच ऋण सम्झौता भए लागु हुन्छ, नत्र रद्द हुन्छ ।

यो सम्झौता दुवै सरकारबीच हुने ऋण सम्झौताको अंग हो । जि टु जि सम्झौताको अंग को रूपमा कनट्र्याक्ट एग्रीमेन्ट गर्ने नीतिगत निर्णय भएको बेला सुशील कोइराला नेतृत्वको सरकार थियो ।

४. लेखा समितिले छानबिन मात्रै गर्न भनेको हो

जहाँसम्म सार्वजनिक लेखा समितिको उपसमितिको विवादित निर्णय राजनैतिक उद्देश्यले प्रेरित भएकाले विवादित बनेको थियो र सार्वजनिक लेखा समितिले त्यसलाई पूर्ण रूपले स्वीकार नगरी आवश्यक छानबिन गर्न मात्र भनेको तथ्य सर्वविदितै छ ।

५. देशलाई फाइदा

आयोजना निर्माण ढाँचा ईपीसी गर्दा तोकिएको निर्माण अवधिको मात्र सम्भावित मूल्यवृद्धिको प्रावधान जोडेर ठेक्का दिइने भएकाले समयमा आयोजना सम्पन्न हुने र अनियन्त्रित ढंगले लागत बढाउँदै लैजाने (उदाहरणका लागि मेलम्ची आयोजना लगभग ७ गुणाले र माथिल्लो तामाकोसी लगभग ३ गुणाले वृद्धि भएको) प्रावधान नहुँदा समग्रमा देशलाई फाइदा नै पु¥याउने स्पष्ट छ ।

६. तलबितल भए कारबाही

चिनियाँ र नेपाल सरकारबीच भएको सहयोग सम्झौता पश्चात् आयोजना निर्माण चरणमा प्रवेश गरेपछि कुनै काम डिजाइन अनुरूप नभएको, उपकरण तोकिएकोभन्दा कमसल प्रयोग भएको या अन्य कुनै किसिमको तलबितल भएको रहेछ भने अख्तियारले आवश्यक छानबिन गरी कारबाही गर्नसक्ने कानूनी व्यवस्था छँदैछ ।

७. एमसीसी विवादबीच निर्णय

हामीलाई भारत, अमेरिका, चीन, यूरोप, जापान लगायत सबै मित्रराष्ट्रको सहयोग आवश्यक पर्दछ । त्यसैले अमेरिकी सरकारको एमसीसी परियोजना विवादका बाबजुद हामीले स्वीकृत ग¥यौँ ।

पोखरा विमानस्थल परियोजना चिनियाँ सरकारको सहयोगमा बनेको हो । शक्ति राष्ट्रहरुबीचको प्रतिस्पर्धा लक्षित कुनै पनि काम र समाचारबाट जोगिएर राष्ट्रहितको लागि हामीले सबैको सहयोग लिनु आवश्यक छ भन्ने आग्रह गर्दछु ।

पोखरा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल निर्माणमा आठ अर्ब ३७ करोड भ्रष्टाचार भएको ठहर गर्दै अख्तियारले आचार्यसहित पाँच पूर्वमन्त्री र १० पूर्वसचिवसहित ५५ जनाविरुद्ध विशेष अदालतमा भ्रष्टाचार मुद्दा दायर गरेको छ । अख्तियारले तत्कालीन पर्यटनमन्त्रीहरू पोष्टबहादुर बोगटी, रामकुमार श्रेष्ठ, भीम आचार्य र दीपकचन्द्र अमात्य र तत्कालीन अर्थमन्त्री डा. रामशरण महतको संलग्नता रहेको दावी गरेको हो ।