रामधुनी । सुनसरीको रामधुनी नगरपालिकाले बेरुजु फस्र्यौटमा कठोर नीति लिँदै कर्मचारी, जनप्रतिनिधिलगायतलाई ५ दिने अल्टिमेटम दिएको छ ।
महालेखा परीक्षकको प्रतिवेदनले औंल्याएको बेरुजु रकम तोकिएको समयभित्र दाखिला नगरे तलब–भत्ता र अन्य सेवा सुविधाहरू रोक्का गर्ने चेतावनी नगरपालिकाले दिएको हो ।
महालेखा परिक्षकको कार्यालयले सार्वजनिक गरेको आर्थिक बर्ष २०८१/०८२ को प्रतिबेदनमा उल्लेखित बेरुजुको विषयलाई लिएर केही दिनयता नगरपालिकामाथि नागरिकस्तर र राजनीतिक दलहरूबाट तीव्र विरोध र दबाब बढेपछि नगरपालिकाले यस्तो कडा कदम चालेको हो । नगरपालिकामा हालसम्म ४० करोड रुपैयाँ बेरुजु पुगेको छ ।
नगरपालिकाले जारी गरेको परिपत्रमा बेरुजु असुलीका लागि आर्थिक कार्यविधि तथा वित्तीय उत्तरदायित्व ऐन, २०७६ को कानुनी व्यवस्थालाई मुख्य आधार बनाइएको छ ।
पत्रमा महालेखाको प्रतिवेदन अनुसार असुल उपर गर्नुपर्ने भनी किटान गरिएका कर्मचारी, जनप्रतिनिधि, ठेकेदार, उपभोक्ता समिति र संघ-संस्थाहरूलाई ५ दिनभित्र भौचर पेश गर्न भनिएको छ । तोकिएको म्यादभित्र प्रमाण पेश नगरे वा रकम दाखिल नगरे प्रचलित कानुन बमोजिम कडा कारबाही हुने व्यहोरा नगरपालिकाले प्रष्ट पारेको छ ।
के छ ‘आर्थिक कार्यविधि तथा वित्तीय उत्तरदायित्व ऐन, २०७६’ को दफा ४९ मा ?
नगरपालिकाले जारी गरेको परिपत्रमा बेरुजु असुलीका लागि आर्थिक कार्यविधि तथा वित्तीय उत्तरदायित्व ऐन, २०७६ को कानुनी व्यवस्थालाई मुख्य आधार बनाइएको छ । विशेष गरी ऐनको दफा ४९ ले बेरुजु असुली गर्ने शक्तिशाली निकाय र प्रक्रियाको बारेमा व्यवस्था गरेको छ ।
१. कुमारी चोक तथा केन्द्रीय तहशिल कार्यालयको अधिकार : ऐनको दफा ४९ (१) अनुसार, सरकारी नगदी वा जिन्सी सम्पत्ति हिनामिना गर्ने वा सम्झौता बमोजिमको रकम नबुझाउने व्यक्तिबाट रकम असुल गर्न सम्बन्धित निकायले लेखी पठाएमा कुमारी चोक तथा केन्द्रीय तहशिल कार्यालयले त्यस्तो व्यक्तिको नाममा लगत कायम गर्दछ ।
२. अदालत सरहको अधिकार : सोहि ऐनको दफा ४९ (७) मा उल्लेख भए अनुसार, यो कार्यालयले रकम असुल उपर गर्ने क्रममा सम्बन्धित व्यक्ति वा संस्थासँग प्रमाण बुझ्ने, बयान गराउने र साक्षी झिकाउनेजस्ता कार्य गर्न सक्छ । यस प्रक्रियामा कार्यालयलाई प्रचलित कानूनको अधीनमा रही थुनामा राखी कारबाही गर्नेसम्मको अदालत सरहको अधिकार प्राप्त हुन्छ ।
३. जायजेथाबाट असुली : यदि कसैले स्वेच्छाले बेरुजु तिर्न इन्कार गरेमा, ऐनको दफा ४८ बमोजिम कुमारी चोक तथा केन्द्रीय तहशिल कार्यालयले सम्बन्धित व्यक्तिको जायजेथा (सम्पत्ति) बाट सरकारी बाँकी सरह असुल उपर गर्न सक्ने व्यवस्था छ ।
४. नियमित प्रक्रियाबाट फस्र्यौट नभए ‘सरकारी बाँकी’: ऐनको दफा ४७ ले स्पष्ट पारेको छ कि नियमित प्रक्रियाबाट फस्र्यौट हुन नसकेको बेरुजुलाई ‘सरकारी बाँकी’ मानिनेछ र त्यस्तो रकम जिम्मेवार व्यक्तिबाटै असुल गरिनेछ ।
यस ऐनको कार्यान्वयनले स्थानीय तहमा बढ्दो बेरुजु र फितलो असुली प्रक्रियालाई निरुत्साहित गरी वित्तीय अनुशासन र सुशासन कायम गर्न मद्दत पुग्ने अपेक्षा गरिएको छ ।
Discussion about this post