विद्यालय शिक्षक सेवालाई समावेशी बनाउने उद्देश्यले थारु समुदायका लागि सरकारले ९ प्रतिशत पदमा आरक्षण दिने प्रस्ताव गरेको छ ।
सरकारको तर्फबाट बुधबार संघीय संसद सचिवालयमा शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधिमन्त्री अशोक कुमार राईले दर्ता गरेको विद्यालय शिक्षासम्बन्धी विधेयकमा थारुलाई ९ प्रतिशत आरक्षणको व्यवस्था प्रस्ताव गरिएको हो । विधेयकमा खुला प्रतिस्पर्धाबाट पूर्ति गरिने पदमध्ये ४९ प्रतिशतमा आरक्षण दिने प्रस्ताव छ ।
आरक्षणका लागि छुट्याइएका पदमध्ये ५० प्रतिशत महिलाका लागि छुट्याइएको छ । बाँकी ५० प्रतिशत पदमा विभिन्न जातजातीलाई प्रतिशतका आधारमा आरक्षण तोकिएको छ । आदिबासी जनजातिलाई ३२.५ प्रतिशत, मधेशीलाई १९ प्रतिशत, दलितलाई १५.५ प्रतिशत, विपन्न खस आर्यलाई १० प्रतिशत, थारुलाई ९ प्रतिशत, पिछडिएको क्षेत्रका बासिन्दालाई ५ प्रतिशत, मुस्लिमलाई ५ प्रतिशत र अपांगता भएका व्यक्तिलाई ४ प्रतिशत आरक्षणको व्यवस्था गरिएको छ ।
हाल शिक्षक सेवा आयोगलगायत सरकारी सेवाका पदहरुमा ४५ प्रतिशत पदमा मात्रै आरक्षण थियो । तर विद्यालय शिक्षासम्बन्धी विधेयकमा सरकारले आरक्षणको नयाँ व्यवस्था गर्दै ४९ प्रतिशत प्रस्ताव गरेको छ ।
