स्थानीय तहमा ऐनविपरीत करार कर्मचारी : महालेखाको वर्षैपिच्छे प्रश्नचिन्ह

रामधुनी । स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ मा करार कर्मचारी नियुक्तिको सीमा स्पष्ट उल्लेख गरिएको छ । ऐनको दफा ८३ (८) मा भनिएको छ,‘…गाउँपालिका तथा नगरपालिकाले नगर प्रहरी, सवारी चालक, सयश, कार्यालय सहयोगी, प्लम्बर, इलेक्ट्रिसियन, चौकिदार, माली, बगैँचे र सरसफाई सम्बन्धी पदमा स्थायी पदपूर्ति नगरि प्रतिस्पर्धाको आधारमा सेवा करारबाट मात्र लिनुपर्नेछ । सो बाहेकका अन्य पद तथा सेवामा करारबाट पदपूर्ति गर्न पाइने छैन ।’

तर, ऐनको यो प्रावधान कार्यान्वयन भने हुन सकेको छैन । स्थानीय तहहरूले ‘तात्कालिक आवश्यकता’ भन्दै स्थायी प्रकृतिका पदहरूमासमेत करारमा कर्मचारी राख्ने अभ्यासलाई सामान्य जस्तै बनाएका छन् । वर्षैपिच्छे महालेखापरीक्षकको कार्यालयलको प्रतिवेदनले यही विषयमा प्रश्न उठाइरहँदा पनि स्थानीय तहहरुले वेवास्ता गर्दै आएका छन् ।

महालेखाको २०८२ (आर्थिक बर्ष २०८०/८१) को प्रतिबेदनमा उल्लेख अनुसार सुनसरीको इनरुवा नगरपालिकाले मात्रै ऐनको व्यवस्था विपरीत इजिनयर, सब—इजिनयर, अ.सब इजिनयर, सहायक चौथो जस्ता स्थायी प्रकृतिका पदहरुमा २६ जना कर्मचारी करारमा नियुक्त गरेको छ । यसरी राखिएका कर्मचारीको तलबभत्ता वापत १ करोड १३ लाख ३२ हजार ३९९ भुक्तानी भएको पाइएको छ ।

धरान उपमहानगरपालिकाले ४८ जना ज्यालादारी कर्मचारी नियुक्त गरेर १ करोड ५ लाख रुपैयाँ खर्च गरेको छ । त्यस्तै, बराहक्षेत्र नगरपालिकाले करिब ७१ लाख रुपैयाँ खर्च गर्दै १८ जना कर्मचारी करारमा राखेको छ । यसरी ऐनको व्यवस्था विपरीत कर्मचारी नियुक्त गरि भुक्तानी गरेको तलबभत्ता ‘नियमसंगत नदेखिएको’ महालेखाको प्रतिबेदनमा उल्लेख गरिएको छ । नेपालको सर्वोच्च लेखापरीक्षण संस्थाको रुपमा रहेको महालेखापरीक्षकको कार्यालयले प्रतिवेदनमार्फत बर्षेनी स्थानीय तहलाई करार कर्मचारीको नियुक्ति बारेमा ऐन सम्झाए पनि स्थानीय तहहरूले त्यसलाई अनुसरण नगरेको पाइएको छ ।

करारमा कर्मचारी राख्ने रहर र बाध्यता दुवै भएको अधिवक्ता धन बहादुर विश्वकर्मा बताउँछन् । ‘लोकसेवाबाट तत्काल पदपूर्ति नहुँने स्थितिमा कामको चापले स्थानीय तहले कतिपय कर्मचारी बाध्यताले पनि राखेको देखिन्छ भने कतिपय चै राजनीतिक र व्यक्तिगत स्वार्थले प्रेरित भएर नियुक्त गरिएको पनि छ । यसलाई समग्रमा हेर्दा रहर र बाध्यता भनौँ न !’ उनले भने, ‘तर ऐनको कार्यान्वयन गर्नेतर्फ जोड दिए मात्रै सुशासन कायम गर्न सकिन्छ । स्थानीय तहहरुले ऐनमा भएको व्यवस्था र महालेखाको सुझाव ग्रहण गरेर जानुपर्छ ।’ उनले करार कर्मचारीको राजनीतिक पहुँच र राजनीतिक तथा प्रशासनिक नेतृत्वमा जवाफदेहिताको कमि ऐन कार्यान्वयनको चुनौती रहेको बताए ।

करारमा कर्मचारी राख्न मिल्ने—नमिल्ने कुरा ऐनले स्पष्टसँग तोकेकाले लोकसेवा आयोगबाट स्थायी पदपूर्ति प्रक्रिया अगाडि बढेको खण्डमा करार कर्मचारी स्वतः विदा हुने बराहक्षेत्र नगरपालिकाका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत गणेश बहादुर कटुवालले बताए । उनले भने, ‘कतिपय स्थायी पदपूर्ति नहुँने पदहरु छन्, तीनमा करारमा कर्मचारी राख्न मिल्ने भयो । तर जहाँसम्म ऐनमा व्यवस्था नभएका करार कर्मचारीको हकमा लोकसेवाबाट स्थायी पदपूर्ति प्रक्रिया अगाडि बढेपछि स्वतः विदा हुने कुरा भइहाल्छ ।’

नायव महालेखापरीक्षक राई भन्छन्— संघ र प्रदेशले समयमा कानुन नबउँदा समस्या

संघीय निजामित ऐन र प्रदेशले बनाउँने ऐन समयमा बन्न नसक्दा समस्या भएको महालेखापरीक्षकको कार्यालयका प्रवक्ता एव नायव महालेखापरीक्षक श्रीकुमार राई बताउँछन् । स्थानीय तहमा प्रशासनिक ज्ञानको कमि, जनशक्ति अभाव र इमानदारीको कमिले गर्दा करारमा कर्मचारी राखिएको उनले बताए । उनले भने, ‘स्थानीय तहमा धेरैओटा कुराहरुका छन् । बिचरा उनीहरुसँग पर्याप्त मान्छे छैन । ओ एन्ड एम लगायत प्रशासनिक प्रकृयाबारे कतिपय ठाउँमा राम्रो ज्ञान छैन । कतिपयमा चै इमानदारीताको निकै कमि पनि छ । आफु नेतृत्वमा भएको बेलामा आफ्ना मान्छे राखिहालौँ भन्ने भावना देखिन्छ । कहि कानुनी सल्लाहकार भनेर पनि आफ्ना मान्छे राख्ने गरेका छन् ।’ संघ र प्रदेश सरकारले निजामित ऐन जारी गरेर व्यवस्थित ढंगले लागु गरेपछि स्थानीय तहको समस्या हल हुने राईले बताए ।