‘कोशी’ नाम संशोधन गर्न एकतिहाई सांसदले प्रस्ताव राख्न सक्ने नियमावली पारित

सुनसरी । कोशी प्रदेशसभाले प्रदेशको नाम संशोधन गर्न सकिने व्यवस्थासहित नयाँ प्रदेशसभा नियमावली सर्वसम्मत रूपमा पारित गरेको छ । नाम संशोधनको प्रस्ताव दर्ता गर्न प्रदेशसभाको कुल सदस्य संख्याको एकतिहाइ सदस्य आवश्यक पर्ने व्यवस्था नियमावलीमा गरिएको छ ।

नियमावलीको नियम २१२ अनुसार प्रदेशको नाममा हेरफेर वा संशोधन गर्न चाहने सदस्यहरूले सचिवसमक्ष प्रस्तावको सूचना पेस गर्न सक्नेछन् । त्यसपछि सभामुखले कार्यव्यवस्था परामर्श समितिको परामर्शमा प्रस्तावमाथि छलफलको मिति र समय निर्धारण गर्नेछन् ।

प्रदेशको नाम संशोधनसम्बन्धी व्यवस्था राख्ने विषयमा दलहरूबीच मतभेद हुँदा नयाँ नियमावली निर्माण लामो समयदेखि रोकिएको थियो । नेकपा (एमाले) ले प्रदेशको नामकरणको विषय टुङ्गिसकेको भन्दै संशोधनसम्बन्धी प्रावधान आवश्यक नरहेको अडान राख्दै आएको थियो । नेपाली कांग्रेसलगायतका दलले भने नाम परिवर्तनको प्रस्ताव प्रदेशसभामा छलफलका लागि लैजान सकिने व्यवस्था नियमावलीमै राख्नुपर्ने माग गर्दै आएका थिए ।

नियमावली मस्यौदा समितिका सभापति रेवतीरमण भण्डारीले पेस गरेको प्रतिवेदनमाथि छलफलपछि प्रदेशसभाले नियमावली पारित गरेको हो । छलफलमा एमालेका प्रमुख सचेतक रमेशकुमार बस्नेतले नयाँ नियमावली समयानुकूल रहेको बताए । कांग्रेसका प्रमुख सचेतक गोपाल तामाङले प्रदेशको नाम र पहिचानको मुद्दासँग सम्बन्धित विषयमा सहमति जुट्न समय लागेको उल्लेख गरे ।

२०७९ सालमा निर्वाचित प्रदेशसभाको दोस्रो कार्यकाल पहिलो कार्यकालमा बनेको नियमावलीका आधारमा सञ्चालन हुँदै आएको थियो । नयाँ नियमावलीमा महिला सदस्यहरूको सहभागितामा ‘महिला समन्वय समिति’ गठन गर्ने, पूर्वसांसदहरूको अनुभव र सुझाव लिन ‘पूर्वसदस्यहरूको समन्वय समिति’ बनाउन सकिने तथा विशेष परिस्थितिमा भर्चुअल माध्यमबाट बैठक सञ्चालन गर्न सकिने व्यवस्था पनि समेटिएको छ ।

नियमावली मस्यौदा समितिमा भण्डारीको सभापतित्वमा खगेश्वरी पौडेल, नारायणबहादुर मगर, निमसरी राजवंशी र निर्मला लिम्बू सदस्य थिए ।