अनिवार्य छात्रवृत्तिसमेत दिदैनन् रामधुनीका नीजि विद्यालय

रामधुनी । कानुनी व्यवस्था अनुसार अनिवार्य रुपमा दिनुपर्ने छात्रवृत्तिसमेत रामधुनी नगरपालिका अन्तर्गतका नीजि विद्यालयले विद्यार्थीलाई नदिने गरेको पाइएको छ ।

अनिवार्य तथा निःशुल्क शिक्षा सम्बन्धी ऐन, २०७५ मा व्यवस्था भए अनुसार निजी लगानी र सार्वजनिक शैक्षिक गुठीअन्तर्गत सञ्चालित विद्यालयले प्रारम्भिक बालविकास तहदेखि १२ कक्षासम्म छात्रवृत्ति दिनुपर्ने व्यवस्था छ । ऐनमा भएको व्यवस्था अनुसार ५ सय जनासम्म विद्यार्थी भएका विद्यालयले १० प्रतिशत, ५ देखि ८ सयसम्म विद्यार्थी भर्ना हुनेले १२ प्रतिशत र ८ सयभन्दा बढी विद्यार्थी भर्ना हुने निजी विद्यालयले कम्तीमा १५ प्रतिशत विद्यार्थीलाई निःशुल्क छात्रवृत्ति दिनुपर्ने उल्लेख गरिएको छ ।

नीजि लगानीका विद्यालयलाई सेवामूलक र लोककल्याणकारी बनाउँने उद्देश्यले ऐनमा छात्रवृत्तिको व्यवस्था राखिएको भए पनि त्यसको प्रभावकारी कार्यान्वयन भने हुन सकेको छैन ।

कतिपय स्थानीय तहहरुले छात्रवृत्तिसम्बन्धी व्यवस्था कार्यान्वयनका लागि कार्यविधि बनाएका छन् । स्थानीय तहका प्रमुख वा अध्यक्षको अध्यक्षतामा छात्रवृत्ति व्यवस्थापन समिति गठनसमेत गरेका छन् । काठमाडौं महानगरपालिका, ललितपुर उपमहानगरपालिका, इटहरी उपमहानगरपालिका लगायत स्थानीय तहले छात्रवृत्तिसम्बन्धि प्रावधान कार्यान्वयन थाले पनि रामधुनी नगरपालिकासहित अधिकांश स्थानीय तहमा ऐन कार्यान्वयनको पहल भएको छैन ।

सम्बन्धित सरोकारवाहरुले विवरण नमागेकाले सबै स्कुलले छात्रवृत्ति दिए–नदिएको एकिन गर्न सकिने अवस्था नरहेको निजी तथा आवासीय विद्यालय अर्गनाइजेसन नेपाल (प्याब्सन) रामधुनीका अध्यक्ष अच्युत ढकाल बताउछन् । ‘माध्यमिक तहसम्मको शिक्षा हेर्ने अधिकार स्थानीय तहको हो । नगरपालिकाले अहिलेसम्म सोधीखोजी गरेको छैन । कसले दिए वा दिएनन् एकिन भन्न सकिएन । हामीले आफ्नो हिसाबले दिने कुरा त दिइराखेका छौँ । मेरै स्कुलको डाटा कसैले माग्यो भने म भोली नै दिन पनि सक्छु ।’ ढकालले भने, ‘भोलिका दिनमा स्थानीय तहले छात्रवृत्ति दिनू र त्यसको विवरण दिनू भनेर माग्यो भने सायद विद्यालयहरुले दिएलान् ।’

त्यस्तै, रामधुनी शिक्षा शाखा प्रमुख राजन गेलालले प्रकृयागत हिसाबले छात्रवृत्ति दिने र त्यसको व्यवस्थित अभिलेख राख्ने काम हुन नसकेको स्वीकार गरेका छन् । हाम्रोशब्दसँगको कुराकानीमा उनले भने, ‘विद्यालयले १० प्रतिशत नदिए पनि ५ देखि ७, ८ प्रतिशत दिने गरेको भन्छन्, कहिँ त १० प्रतिशत पनि दिएका छौँ भन्छन् । तर हामीले प्रकृयागत हिसाबले दिने र त्यसको अभिलेख राख्ने काम गर्न सकेका छैनौँ ।’ गेलालका अनुसार विद्यालय शिक्षालाई थप व्यवस्थित गर्न संघीय शिक्षा ऐन आउन लागेकाले अनिवार्य तथा निःशुल्क शिक्षा सम्बन्धी ऐन, २०७५ को कार्यान्वयमा कम ध्यान दिइएको हो । उनी भन्छन्, ‘यो ०७५ को ऐन भन्दा पनि नयाँ शिक्षा ऐन आउँदैछ । यी सबै बिषय अब त्यस अनुसार कार्यान्वय होलान ।’