अधिकार र स्रोत हस्तान्तरण गर्न सङ्घीय सरकारसँग सात मुख्यमन्त्रीको माग

विराटनगर । प्रदेशको अधिकार कार्यान्वयनदेखि वित्तीय स्रोतको न्यायोचित बाँडफाँटसम्मका विषयमा साझा धारणा बनाउँदै सातै प्रदेशका मुख्यमन्त्रीले ‘कोशी घोषणा–२०८३’ जारी गरेका छन् ।

विराटनगरमा असोज २७ र २८ गते सम्पन्न अन्तरप्रदेश मुख्यमन्त्री सम्मेलनले सङ्घीयता कार्यान्वयनमा देखिएका चुनौती सम्बोधन गर्न सङ्घीय सरकारको ध्यानाकर्षण गराएको हो ।

घोषणापत्रमा प्रदेश प्रहरी प्रशासन तथा शान्ति सुरक्षासम्बन्धी अधिकार कार्यान्वयनका लागि आवश्यक संरचना र जनशक्ति तत्काल हस्तान्तरण गर्न माग गरिएको छ । प्रदेशको जिम्मेवारीसँग सम्बन्धित सङ्घीय कार्यालय, भवन तथा सम्पत्ति पनि प्रदेश वा स्थानीय तहलाई हस्तान्तरण गर्नुपर्ने मुख्यमन्त्रीहरूको साझा धारणा छ ।

वित्तीय स्रोतको विषयलाई समेत सम्मेलनले प्राथमिकतामा राखेको छ। वित्तीय समानीकरण अनुदान कटौती नगरी पूर्ण रूपमा उपलब्ध गराउन तथा प्राकृतिक स्रोतबाट प्राप्त राजस्वको न्यायोचित बाँडफाँट सुनिश्चित गर्न सङ्घीय सरकारसँग आग्रह गरिएको छ ।

प्रदेशहरूबीच विकासको साझेदारी बढाउन अन्तरप्रदेशीय सडक, कृषि करिडोर, पर्यटन परिपथ र हवाई सम्पर्क विस्तार गर्ने सहमति पनि भएको छ। जलवायु परिवर्तन, विपद् जोखिम व्यवस्थापन तथा प्राकृतिक स्रोतको समन्यायिक उपयोगका लागि संयुक्त पहल गर्ने प्रतिबद्धता घोषणापत्रमा समेटिएको छ ।

साझा मुद्दामा निरन्तर समन्वय गर्न सातै प्रदेशका मुख्यमन्त्री सदस्य रहने गरी ‘अन्तरप्रदेश मुख्यमन्त्री साझेदारी मञ्च’ गठन गर्ने घोषणा गरिएको छ। मञ्चमार्फत प्रदेशहरूबीच सहकार्य विस्तार र साझा समस्याको समाधान खोज्ने लक्ष्य राखिएको छ ।

घोषणापत्रमा कोशीका मुख्यमन्त्री हिक्मतकुमार कार्की, मधेसका मुख्यमन्त्री कृष्णप्रसाद यादव, बागमतीका मुख्यमन्त्री किरण थापा मगर, गण्डकीका मुख्यमन्त्री सुरेन्द्रराज पाण्डे, लुम्बिनीका मुख्यमन्त्री चेतनारायण आचार्य र कर्णालीका मुख्यमन्त्री मङ्गलबहादुर शाहीले हस्ताक्षर गरेका छन् । सुदूरपश्चिम प्रदेशका तर्फबाट प्रमुख सचिव उत्तरकुमार खत्रीले हस्ताक्षर गरेका छन् ।

घोषणापत्रमा संविधानको मर्मअनुसार स्थानीय स्वायत्तताको सम्मान, सुशासन, पारदर्शिता र नागरिक केन्द्रित सेवा प्रवाहलाई प्रभावकारी बनाउने प्रतिबद्धता पनि व्यक्त गरिएको छ ।