स्वास्थ्य विमाको रकम नपाउँदा साना अस्पतालको सेवा संकटमा

रामधुनी । बराहक्षेत्र नगरपालिका–६ मा रहेको बराहक्षेत्र नगर अस्पतालले स्वास्थ्य विमा बोर्डबाट पाउँनुपर्ने ९ करोड २५ लाख रकम पाएको छैन । चालु आर्थिक बर्ष २०८१/०८२ को सुरुदेखि हालसम्मको ९ करोड ४ लाख र अघिल्लो आर्थिक बर्ष २०८०/०८१ को २१ लाख रकम पाउँन बाँकी रहेको अस्पतालका निमित्त प्रमुख दिवस विष्टले बताए ।

नगरपालिका मातहतमा सञ्चालित १५ बेडको अस्पतालले करार र ज्यालादारीमा कार्यरत ५९ जना कर्मचारी आन्तरिक स्रोतबाट धान्नु परिरहेको छ । बोर्डले लामो समयदेखि विमा वापतको भुक्तानी नदिएपछि पुस मसान्तयताको तलबसमेत कर्मचारीले पाउँन नसकेको निमित्त प्रमुख विष्टले बताए । ‘नगरपालिका मातहतको यति सानो अस्पताल छ । कहिँबाट त्यस्तो पैसा आउँने बाटो छैन । आन्तरिक स्रोत विमा कार्यक्रममा खर्च भएको छ । त्यसैले यहाँ कर्मचारीले पुससम्मको तलब पाए । तर माघदेखि हालसम्म तलब दिन सकिएको छैन ।’
विमा बोर्ड आर्थिक दवावमा परेको हल्ला भएपछि स्वास्थ्य सामग्री सप्लायर्सहरुले स्वास्थ्योपचारमा आवश्यक पर्ने सामग्रीको आपूर्ती रोक्न खोजेका थिए । तर नगर प्रमुख रमेश कार्कीले ‘भुक्तानी नभए नगरपालिकाले जिम्मा लिने’ बचन दिएपछि तत्काललाई स्वास्थ्य सामग्री आपुर्ती भइरहेको अस्पतालले जनाएको छ । निमित्त प्रमुख विष्टले भने, ‘तत्काल स्वास्थ्य सामग्री आपुर्ति भइरहेको छ । तर बोर्डले चाँडै भुक्तानी दिएन भने स्वास्थ्य सामग्री आपुर्तिमा समस्या आउँनसक्छ । अस्पताल धान्न निकै कठिन परिस्थिति छ ।’

त्यस्तै, बराहक्षेत्र नगरपालिका–२ मा रहेको चतरा अस्पतालले वोर्डबाट पाउँनुपर्ने ४ करोड ५३ लाख रकम पाएको छैन । चालु आर्थिक बर्ष २०८१/०८२ को सुरुदेखि फागुन मसान्तसम्म दावी गरेको कुनै रकम नपाइएको अस्पताल प्रशासन प्रमुख एवं सूचना अधिकारी यम बहादुर भण्डारीले बताए ।

अस्पतालमा स्वास्थ्यकर्मीसहित ७२ जना कर्मचारी कार्यरत रहेका छन् । जसमध्ये ५५ जना आन्तरिक स्रोतबाट करारमा नियुक्त गरिएको भण्डारीले बताए । बोर्डले भुक्तानी नदिएपछि आन्तरिक स्रोत दवावमा परेकाले करिब ६ महिनायता ५५ जना कर्मचारीले तलव खान पाएका छैनन् । अस्पतालको ल्याव, एक्स–रे, फार्मेसी तथा इमर्जेन्सी सेवा प्रभावित भएको छ । भण्डारीले भने, ‘आन्तरिक स्रोत विमा कार्यक्रममा खर्च हुँदा अस्पताल चरम आर्थिक संकटमा परेको छ । आवश्यक सामग्री किन्न र कर्मचारीलाई तलब दिनसमेत समस्या भएको छ ।’

बराहक्षेत्रका दुई अस्पतालको जस्तै समस्या सुनसरी सदरमुकाम इनरुवामा रहेको जिल्ला अस्पताल सुनसरीलेसमेत भोगिरहेको छ । निमित्त मेडिकल सुपरिटेण्डेण्ट डाक्टर अमिताभ ठाकुरका अनुसार बिमा बोर्डले अघिल्लो आर्थिक वर्षदेखि अहिलेसम्मको करिब सात करोड रुपैँया अस्पताललाई भुक्तानी गरेको छैन । उनले भने, ‘धेरै गाह्रो छ । मलाई मात्रै हैन, स्वास्थ्य विमाको भुक्तानीको समस्या जताततै छ । बिमा बोर्डले करिब सात करोड रुपैया हाम्रो अस्पताललाई भुक्तानी गर्न बाँकी छ ।’

स्वास्थ्य विमा कार्यक्रम अन्तर्गत अस्पतालले ओपीडी, इमर्जेन्जी, ल्याब, अन्तरंग, शल्यक्रिया, एक्स–रेलगायत उपचार सेवा र सरकारले तोकेअनुसारको औषधी उपलब्ध गराउँदै आएको छ । तर आर्थिक संकटका कारण कतिपय सेवाहरु बन्द हुनुका साथै विरामीहरु अधिकांश औषधी निजी क्लिनिकमा किन्न बाध्य हुन थालेका छन् ।

डाक्टर ठाकुरका अनुसार आर्थिक अभावकै कारण अस्पताललाई ल्याब टेस्टहरु धान्न समस्या भइरहेको छ । उनले भने, ‘थाइराइड, भिटामिन डी, वि १२ लगायतका टेष्टहरु धान्न समस्या भइरहेको छ । अस्पतालले तिर्न बाँकी विभिन्न सप्लायर्सले भुक्तानीका लागि निरन्तर दवाव दिइरहनु भएको छ । बिमा बोर्डले भुक्तानी नगर्दा स्वास्थ्योपचारमा आवश्यक पर्ने सामग्रीको आपूर्तीमा समस्या भइरहेको छ ।’
अस्पतालमा करिब ५७ जना कर्मचारी करार र ज्यालादारीमा कार्यरत छन् । तलब–भत्तामा मात्रै अस्पतालको मासिक २० लाख हाराहारी खर्च हुने गरेको छ । आन्तरिक स्रोत विमा कार्यक्रममा खर्च हुँदा कर्मचारीलाई तलब दिन समस्या भइरहेको भए पनि हालसम्म जसोतसो तलब दिइरहेको डाक्टर ठाकुरले बताए ।

उता विमा कार्यक्रमलाई प्रभावकारी बनाउन विमा रकमको व्यवस्थापन र वितरणमा महत्वपूर्ण भूमिका खेल्नुपर्ने बिमा बोर्ड नै आर्थिक दवावमा छ । आर्थिक दवावकै कारण समयमा अस्पतालहरुलाई भूक्तानी गर्न समस्या भइरहेको वोर्डका सूचना अधिकारी विकेश मल्लले बताए । उनले भने, ‘प्रीमियम संकलन र सरकारको अनुदानका आधारमा हामीले भुक्तानी गर्ने हो । बोर्डमा पनि स्रोतको दवाव छ । त्यसैले समयमा भुक्तानी गर्न सकिएको छैन ।’

बोर्डका अनुसार चालु आर्थिक बर्षको सुरुदेखि कुनै पनि अस्पतालको बिमा वापतको भुक्तानी भएको छैन । ‘साउँनयता कसैको भुक्तानी भएको छैन । हामी केहि समयअघिसम्म असारसम्मकै हेर्दै थियौँ । अब साउनदेखि यताको अस्पतालहरुको दावी हेर्ने काम सुरु भएको छ’ मल्लले भने । बोर्डमा आर्थिक स्रोत कम भएकाले दावी अनुसार अस्पतालहरुले तत्काल सबै पैसा पाउँने अवस्था नरहेको मल्लले बताए । सरकारले बोर्डलाई समयमा अनुदान पठाउँने व्यवस्था गरे मात्रै भुक्तानी सहज हुने उनको दावी छ ।