रामधुनीका निजी विद्यालयमा कडाई गर्दै नगरपालिका, १५ प्रतिशतसम्म छात्रवृत्ति दिनुपर्ने

रामधुनी । रामधुनी नगरपालिकाले ‘अनिवार्य तथा निःशुल्क शिक्षा सम्बन्धी ऐन २०७५’ को प्रावधानलाई कार्यान्वयन गर्ने तयारी गरेसँगै विपन्न तथा जेहेन्दार विद्यार्थीलाई राहत मिल्ने भएको छ ।

मंगलबार नगरपालिकाले एक सूचना सार्वजनिक गर्दै नीजि विद्यालयमा रहेका कुल विद्यार्थी संख्याको आधारमा छात्रवृत्तिको कोटा वर्गीकरण गरेको छ । जसअनुसार ५ सयसम्म विद्यार्थी भएका विद्यालयले १० प्रतिशत, ५ सयदेखि ८ सयसम्म विद्यार्थी भएका विद्यालयले १२ प्रतिशत र ८ सयभन्दा बढी विद्यार्थी संख्या भएका विद्यालयले अनिवार्य रूपमा १५ प्रतिशत विद्यार्थीलाई छात्रवृत्ति दिनुपर्ने उल्लेख गरिएको छ । नगरपालिकाका अनुसार छात्रवृत्ति पाउने विद्यार्थीबाट विद्यालयले मासिक शुल्क मात्र होइन, भर्ना शुल्क, वार्षिक शुल्क, परीक्षा शुल्क, स्थानान्तरण शुल्क र शैक्षिक सामग्री शुल्कसमेत लिन पाउने छैनन् ।

यसअघि निजी विद्यालयहरूले छात्रवृत्ति वितरणमा मनोमानी गरेको र लक्षित वर्गले सुविधा नपाएको भन्दै विभिन्न राजनीतिक दल र नागरिक समाजले पटक-पटक नगरपालिकाको ध्यानाकर्षण गराउँदै आएका थिए ।

लक्षित समूहको हकमा नगरपालिकाले कुल छात्रवृत्तिको ३० प्रतिशत कोटा विपन्न र ३० प्रतिशत जेहेन्दार विद्यार्थीका लागि छुट्याएको छ । त्यस्तै दलितका लागि १३ प्रतिशत, जनजातिका लागि १० प्रतिशत, विद्यालयका कर्मचारीका छोराछोरीका लागि १० प्रतिशत, सहिद तथा वैदेशिक रोजगारीमा ज्यान गुमाएकाका सन्तानका लागि ४ प्रतिशत र अपाङ्गता भएका विद्यार्थीका लागि ३ प्रतिशत आरक्षण सुनिश्चित गरिएको छ ।

विपन्नताको सिफारिस सम्बन्धित वडा कार्यालयले गर्नुपर्नेछ भने जेहेन्दारको छनोट विद्यालयले लिने प्रवेश परीक्षा र अघिल्लो कक्षाको नतिजाका आधारमा हुनेछ ।

नयाँ शैक्षिक सत्रको भर्ना अभियान भर्खरै मात्र सुरु भएको र अघिल्लो शैक्षिक सत्रको विद्यार्थी संख्याका आधारमा हेर्दा करिब ८ सय जना विद्यार्थीले नीजि विद्यालयबाट छात्रवृत्तिको सुविधा लिनसक्ने नगरपालिकाको शिक्षा शाखा प्रमुख गुणराज ढकालले बताए । ‘यो बर्ष भर्ना अभियान भर्खरै सुरु भएको छ । अघिल्लो बर्षको तुलनामा हेर्दा करिब ८०० जना विद्यार्थीले छात्रवृत्ति पाउँने देखिन्छ । तर त्यो संख्या भर्ना अभियान सकिएपछि मात्रै एकिन गर्न सकिन्छ ।’

त्यस्तै छात्रावास, यातायात र दिवा खाजाजस्ता अतिरिक्त सुविधाहरूमा विद्यालयले मनलाग्दी शुल्क असुल्न नपाउने व्यवस्थासमेत गरिएको छ । यस्ता शीर्षकमा शुल्क तोक्दा अनिवार्य रूपमा अभिभावकको भेला गराउनुपर्ने र आवास तथा विशेष प्रशिक्षण शुल्कको हकमा कम्तीमा दुई–तिहाइ अभिभावकको सहमति चाहिनेछ ।

नगरपालिकाद्वारा अधिकतम शुल्कको सीमा निर्धारण

छात्रवृत्तिसँगै नगरपालिकाले शैक्षिक सत्र २०८३ का लागि निजी विद्यालयहरूले लिन पाउने अधिकतम शुल्कको सीमसमेत तोकिदिएको छ । ‘संस्थागत विद्यालय शुल्क मापदण्ड २०७२’ लाई आधार मानी नगरपालिकाले नर्सरीदेखि कक्षा १२ सम्मको शुल्क तालिका सार्वजनिक गरेको हो ।

जसअनुसार नर्सरीका लागि मासिक शुल्क २,१००, वार्षिक शुल्क ४,२०० र भर्ना शुल्क २,१०० रुपैयाँ अधिकतम सीमा तोकिएको छ । कक्षा १० का लागि मासिक र भर्ना शुल्क ४,२०० तथा वार्षिक शुल्क ८,४०० रुपैयाँ कायम गरिएको छ । त्यस्तै, कक्षा ११ र १२ का लागि मासिक शुल्क अधिकतम ४,४०० रुपैयाँसम्म मात्र लिन पाइनेछ ।

माध्यमिक तहसम्मको विद्यालय सञ्चालन अधिकार स्थानीय तहसँग भएकाले छात्रवृत्ति, शुल्क तथा अन्य शैक्षिक मापदण्डको कडाइका साथ अनुगमन गरिने नगरपालिकाले जनाएको छ । तर नगरपालिकाले तोकेको शुल्क महंगो भएको भन्दै त्यसमा पुनर्विचार गर्नुपर्ने अभिभावक र सामाजिक अगुवाहरुले उठाएका छन् ।