शैक्षिक क्षेत्रको सुधारमा ‘बोल्ड’ इटहरी उपमहानगर– कर्मचारी र जनप्रतिनिधिका सन्तान सामुदायिक विद्यालयमा पढ्नुपर्ने निर्णय

इटहरी । इटहरी उपमहानगरपालिकाले उपमहानगरका कर्मचारी र जनप्रतिनिधिले अनिवार्यरूपमा आफ्ना सन्तानलाई सामुदायिक विद्यालयमै पढाउनुपर्ने निर्णय गरेको छ ।

बिहीबार बसेको नगर शिक्षा समितिको बैठकले यस्तो निर्णय गरेको नगर प्रमुख हेमकर्ण पौडेलले जानकारी दिए ।

त्यस्तै, इटहरी क्षेत्र भित्र रहेका सरकारी तथा नीजी विद्यालयको पोशाकमा आगामी शैक्षिक सत्रदेखि एकरुपता कायम गर्नेसमेत निर्णय गरिएको छ । यो निर्णयसँगै अब सामुदायिक र संस्थागत विद्यालयका विद्यार्थीले अलग अलग रंग तथा डिजाइनका पोसाक लगाउन पाउने छैनन् ।

इटहरी उपमहानगरमा १ सय ३४ निजी र ३६ सामुदायिक गरी १ सय ७० वटा विद्यालय छन् । आगामी वर्षदेखि करिब ६३ हजार ५ सय २६ विद्यार्थी एकै पोसाकमा देखिने छन् ।

विद्यालय आफैँले किताब बेच्ने गरेको गुनासो बढेपछि इटहरी उपमहानगरपालिकाले ‘कुनै पनि विद्यालयले पाठ्यपुस्तक, स्टेशनरी, पोशाक बिक्री–वितरण गर्न नपाउने निर्णयसमेत गरेको छ ।

त्यस्तै, विद्यालयहरुको स्तरीकरण गरि भर्ना शुल्क, मासिक शुल्क तथा ऐन अनुसार तोकिएका अन्य शुल्कहरु इटहरी उपमहानगरपालिकाले तोक्ने नगर प्रमुख पौडेलले बताए ।

नीजि विद्यालयले लिने गरेको मनोमानी शुल्कमा कडाइ गर्न आगामी शैक्षिक सत्र २०८१ मा निजी विद्यालयहरूले विद्यार्थीसँग लिने शुल्कको प्रस्ताव माघ २९ गते भित्रमा पेस गर्न उपमहानगरले यसअघि नै परिपत्र जारी गरिसकेको छ ।