रामधुनी । आगामी नयाँ शैक्षिक सत्रबाट इटहरी उपमहानगरले निजी विद्यालयले दिँदै आएको शुल्कमा कडाइ गर्ने भएको छ । निजी विद्यालयहरूले चर्को शुल्क लिने गरेको गुनासो आइरहेको सन्दर्भमा उपमहानगरले शुल्कमा अङ्कुश लगाउने तयारी थालेको हो ।
आगामी शैक्षिक सत्र २०८१ मा निजी विद्यालयहरूले विद्यार्थीसँग लिने शुल्कको प्रस्ताव माघ २९ गते भित्रमा पेस गर्न उपमहानगरले परिपत्र जारी गरेको छ । तोकिएको समयमा प्रस्ताव पेस नगर्ने विद्यालयलाई नियम बमोजिम कारबाही गरिने समेत उपमहानगरले चेतावनी दिएको छ।
इटहरी उपमहानगरपालिकाको शिक्षा, युवा तथा खेलकुद शाखाले सबै संस्थागत विद्यालयलाई परिपत्र गर्दै लिने मासिक शुल्क सहित अन्य सबै प्रकारका शुल्कको बारेमा उपमहानगरपालिकालाई जानकारी गराउने गरी प्रस्ताव ल्याउन भनिएको छ ।
निजी विद्यालयले लिने तोकिएको शुल्क शीर्षकमा लिइने शुल्कहरू सम्बन्धित विद्यालयको दुई तिहाइ अभिभावकहरूको भेलाबाट पारित गरी पठाउनु पर्ने व्यवस्था छ । अभिभावक भेलाबाट पारित शुल्कमा विद्यालय व्यवस्थापन समितिको निर्णयको प्रमाणित प्रतिलिपि पनि पेस गर्न उपमहानगरले जारी गरेको परिपत्रमा भनिएको छ । विगतमा पनि दुई तिहाइ अभिभावकको भेलाबाट शुल्क तय गर्नुपर्ने निर्देशिका थियो । तर आफू अनुकूल नभएको भन्दै प्याब्सन र एन प्याब्सन अन्तर्गतका विद्यालयले आफूखुसी शुल्क उठाउने गरेकाले यस पटक भने दुई तिहाइ अभिभावकबाट पारित गर्नुपर्ने मुख्य आधार बनाइएको नगर प्रमुख हेम कर्ण पौडेलले बताए । ‘निजी विद्यालयहरूले मनपरी शुल्क लिने कार्य हामी बन्द गर्छौ, पौडेलले भने, शुल्क व्यवस्थापन गर्न अभियान नै सञ्चालन हुन्छ ।’
संस्थागत विद्यालय शुल्क निर्धारण मापदण्ड निर्देशिका २०७२को दफा ६मा भएको व्यवस्थाको परिधिभित्र रही तथा दफा ७ मा भएको शुल्क गणना कार्यविधि अनुसार प्रक्रिया पुरा गरी प्रस्ताव पेस गर्न भनिएको छ। निजी विद्यालयहरूले विद्यार्थीबाट मासिक पढाई शुल्क, वार्षिक शुल्क, भर्ना, धरौटी, परीक्षा, कम्प्युटर, स्थानान्तरण, विशेष प्रशिक्षण, आवास, भोजन लगायतका १४ किसिमका शुल्कमा प्रस्ताव पेस गर्न परिपत्रमा भनिएको छ ।
तोकिएको शीर्षकमा लिइने शुल्क सम्बन्धी दुई तिहाइ अभिभावकहरूको भेलाबाट पारित गरी पठाउनु पर्ने छ । यस्तै विद्यालय व्यवस्थापन समितिको निर्णयको प्रमाणित प्रतिलिपि, विद्यालयको सुरक्षण बापत मुद्दती खातामा राखेको रकमको प्रमाणको प्रतिलिपि समेत पेस गर्न उपमहानगरको शिक्षा शाखाले जारी गरिएको परिपत्रमा उल्लेख छ ।
निजी विद्यालयले वार्षिक शुल्क, ट्युसन शुल्क, खाना तथा टिफिन, बस शुल्क, परीक्षा शुल्क लगायतका शीर्षकमा मनोमानी शुल्क असुल्न थालेपछि उपमहानगर त्यसलाई कडाइ गर्ने मनस्थितिमा पुगेको हो । चालु शैक्षिक सत्रको सुरुवातमा पनि इटहरी उपमहानगरले सबै निजी विद्यालयहरूले १० प्रतिशत छात्रवृत्ति अनिवार्य दिनुपर्ने प्रावधानमा कडाइ गरेको थियो ।
Discussion about this post