कोशी प्रदेशमा थारु भाषालाई पनि सरकारी कामकाजको मान्यता दिन माग

रामधुनी । कोशी प्रदेश सरकारले प्रदेशमा सरकारी कामकाजको भाषा सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक प्रदेश सभामा दर्ता गराएसँगै त्यसको आलोचना सुरु भएको छ ।

प्रदेश सरकारले मैथिली र लिम्बू भाषालाई सरकारी कामकाजको भाषाको रूपमा कायम गर्न सभामा पेश गरेको विधेयकमा थारु समुदायले आपत्ति जनाएको छ । आइतबार सुनसरीको रामधुनीमा पत्रकार सम्मेलनमार्फत एक विज्ञप्ति सार्वजनिक गर्दै थारु समुदायका विभिन्न संघसंस्थाले विधेयकमा असहमति जनाएका हुन् ।

कोशी प्रदेशका ४.२२ प्रतिशत नागरिकहरुको मात्रिभाषाको रुपमा रहेको थारु भाषालाई सरकारी कामकाजको भाषाका रुपमा समावेश नगरी सरकारले विभेदपूर्ण व्यवहार गरेको विज्ञप्तिमा उल्लेख गरिएको छ ।

हस्ताक्षरकर्तामा थारु कल्याणकारीणी सभा (थाकस) सुनसरीका अध्यक्ष सगेन चौधरी, मोरङका अध्यक्ष प्रदीप भगत, झापाका अध्यक्ष अमृत लाल चौधरी, उदयपुरका अध्यक्ष देव नारायण चौधरी, नेपाल लोकतान्त्रिक संघ सुनसरीका अध्यक्ष राजकुमार चौधरी, नेपाल थारु संघ सुनसरीका अध्यक्ष नवीन कुमार चौधरी, थारु राष्ट्रिय मुक्ति मोर्चा सुनसरीका इन्चार्ज शैलेन्द्र राजधामी, थारु चलचित्र तथा सांस्कृतिक संघ सुनसरीका अध्यक्ष जानकी चौधरी रहेका छन् ।

त्यस्तै, ग्रामथान संरक्षण समिति सुनसरीकी उपाध्यक्ष राम सागर चौधरी, थारु महिला सभा सुनसरीकी अध्यक्ष सुशिला लेखी, थारु विद्यार्थी सभा सुनसरीका अध्यक्ष गौरव चौधरी, थारु महिला उत्थान समाज सुनसरीकी अध्यक्ष आशा चौधरी, थारु पत्रकार संघ सुनसरीकी अध्यक्ष कमला चौधरी, राष्ट्रिय थारु कलाकार मञ्च सुनसरीका अध्यक्ष जनक चौधरी, थारु महिला सभा मोरङकी अध्यक्ष ज्यमाला सरदार थारु, थारु विद्यार्थी समाज सुनसरीका अध्यक्ष राजेश माङ्गरी, हौली परिवार सुनसरी–मोरङका अध्यक्ष श्रवनकुमार सुतिहार थारु र थारु कल्याणकारीणी सभा विराटनगर महानगरपालिकाका अध्यक्ष विद्यानन्द माझीले हस्ताक्षर गरेका छन् ।