काठमाडौं । नेपाली कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा) ले संसद् अधिवेशन स्थगित गरी अध्यादेशमार्फत शासन सञ्चालन गर्न खोजिएको भन्दै आपत्ति जनाएको छ।
पार्टीले यस्तो अभ्यास गैर–लोकतान्त्रिक भएको दाबी गर्दै तत्काल संसद् अधिवेशन आह्वान गर्न सरकारसँग माग गरेको छ।
नेकपा कार्यसंयोजन समितिको बैठकले शिक्षा तथा निजामती ऐनलगायत महत्त्वपूर्ण कानुन निर्माणका क्रममा सरोकारवालाको सुझावलाई समेट्नुपर्नेमा जोड दिएको छ।
बैठकले संसद् छलेर अध्यादेशमार्फत निर्णय गर्नु उपयुक्त नभएको भन्दै लोकतान्त्रिक प्रक्रियालाई कमजोर पार्ने काम नगर्न सरकारलाई आग्रह गरेको छ।
यसैबीच, मन्त्रिपरिषद्को सोमबारको बैठकले संवैधानिक तथा सहकारीसम्बन्धी दुई अध्यादेश राष्ट्रपतिसमक्ष सिफारिस गर्ने निर्णय गरेको थियो।
नेकपाले यस्ता महत्त्वपूर्ण कानुनी व्यवस्था संसद्बाटै छलफल गरेर अघि बढाउनुपर्ने धारणा राखेको छ।
Discussion about this post