रामधुनीको बेरुजु ४० करोड नाघ्यो : एकै बर्षमा थपियो ३ करोड १० लाख, ५१ लाख ‘असुल गर्नुपर्ने’

रामधुनी । सुनसरीको रामधुनी नगरपालिकामा बेरुजुको रकम ४० करोड रुपैयाँ नाघेको छ । महालेखा परीक्षकको कार्यालयले सार्वजनिक गरेको आर्थिक वर्ष २०८१/०८२ को अन्तिम लेखापरीक्षण प्रतिवेदनअनुसार नगरपालिकाको कुल बेरुजु ४० करोड ७५ लाख १७ हजार ७ सय रुपैयाँ पुगेको छ ।

प्रतिवेदनअनुसार आर्थिक वर्ष २०८१/०८२ मा मात्रै ३ करोड १० लाख ८ हजार रुपैयाँ बेरुजु थपिएको छ । त्यसमध्ये ५१ लाख २३ हजार रुपैयाँ असुलउपर गर्नुपर्ने, १ करोड ७१ लाख ५२ हजार रुपैयाँ नियमित गर्नुपर्ने तथा ६८ लाख ८९ हजार रुपैयाँ बराबरको खर्चको प्रमाण कागजात पेश हुन बाँकी रहेको उल्लेख छ ।

नियमविपरीत भत्ता वितरण

महालेखाले नगरपालिकाले कानुनी आधारबिना कर्मचारी तथा पदाधिकारीलाई विभिन्न शीर्षकमा भत्ता वितरण गरेको औँल्याएको छ ।

प्रतिवेदनअनुसार ८७ जना कर्मचारीलाई एक महिनाको तलब बराबरको ३१ लाख ४८ हजार प्रोत्साहन भत्ता वितरण गरिएको छ । यस्तै, ५६ जना करार कर्मचारीलाई सम्झौताविपरीत ६ लाख ७२ हजार महँगी भत्ता भुक्तानी गरिएको भन्दै उक्त रकम सम्बन्धित कर्मचारीबाट असुलउपर गर्नुपर्ने महालेखाको ठहर छ ।

त्यस्तै, फिल्ड तथा अनुगमन भत्तामा दोहोरो भुक्तानी भएको भन्दै तत्कालीन प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत प्रमोदकुमार चौधरी, योजना अधिकृत विनय परियारसहित १४ जना कर्मचारीबाट २ लाख १ हजार रुपैयाँ असुलउपर गर्न निर्देशन दिइएको छ ।

कार्यपालिका बैठक सचिवका रूपमा काम गरेबापत प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतलाई वार्षिक २ लाख ६७ हजार अतिरिक्त भत्ता दिइएको विषयलाई पनि महालेखाले ‘नियमसंगत’ नभएको जनाएको छ ।

पदाधिकारी तथा कर्मचारीले अनुगमन, इन्धन र बैठक भत्तामासमेत दोहोरो सुविधा लिएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । मापदण्डबिना ‘तोक आदेश’का आधारमा नगरपालिकाको कामसँग असम्बन्धित व्यक्ति तथा संस्थाहरूलाई ३८ लाख ५१ हजार रुपैयाँ बराबरको इन्धन वितरण गरिएको भन्दै महालेखाले प्रश्न उठाएको छ ।

अयोध्या भ्रमणमा महालेखाको प्रश्न

नगर प्रमुख शंकरलाल चौधरीको नेतृत्वमा गत वर्ष गरिएको भारतको अयोध्या भ्रमणमाथि पनि महालेखाले प्रश्न उठाएको छ ।

अयोध्याको बिकास मोडल हेर्ने तथा रामधुनीस्थित धार्मिक तथा पर्यटकीय क्षेत्रलाई अयोध्यासँग जोड्ने उद्देश्यले पाँच सदस्यीय टोली अध्ययन भ्रमणमा गएको नगरपालिकाको दाबी भए पनि महालेखाले उक्त खर्चलाई अनुत्पादक खर्चको श्रेणीमा राखेको छ । भ्रमण खर्चमध्ये नगर प्रमुखबाट ९० हजार रुपैयाँ असुलउपर गर्न निर्देशन दिइएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।

नगर प्रमुखको नाममा काठमाडौं लगायत ठाउँका विभिन्न होटलमा गरिएको ३ लाख ९३ हजार रुपैयाँको खाना र बास खर्चलाई महालेखाले ‘मितव्ययी तवरले खर्च नगरिएको’ भन्दै प्रश्न उठाएको छ ।

कानुनी सल्लाहकार नियुक्तिमा आपत्ति

नगरपालिकामा कानुन अधिकृतको दरबन्दी स्वीकृत भई वर्षभरि कानुन अधिकृत कार्यरत रहेकै अवस्थामा छुट्टै कानुनी सल्लाहकार नियुक्त गरी भुक्तानी गरिएको विषयलाई पनि महालेखाले ‘नियमसंगत नदेखिएको’ जनाएको छ ।

हाल नगरपालिकामा निराजन ओझा कानुन अधिकृतका रूपमा कार्यरत छन् । तर, पालिकाले प्रदीपकुमार काफ्लेलाई कानुनी सल्लाहकार नियुक्त गरी मासिक २५ हजार रुपैयाँका दरले वार्षिक ३ लाख २५ हजार रुपैयाँ भुक्तानी गरेको पाइएको छ । प्रतिवेदनमा भनिएको छ, ‘पालिकामा कानुन अधिकृतको दरबन्दी स्वीकृत भई वर्षभरी नै कानुन अधिकृत कार्यरत रहेको अवस्थामा सोही कार्यका लागि पालिकालाई बढी व्ययभार पर्ने गरी कानुनी सल्लाहकार राखेर भुक्तानी दिइएको नियमसंगत देखिएन ।’

आन्तरिक आम्दानी कमजोर

नगरपालिकाको आन्तरिक स्रोत परिचालनको अवस्था पनि सन्तोषजनक देखिएको छैन ।

कुल वित्तीय हस्तान्तरणको तुलनामा आन्तरिक आम्दानीको हिस्सा ६.७६ प्रतिशत मात्र रहेको छ । नगरपालिकाले आन्तरिक आयतर्फ ८ करोड ३९ लाख रुपैयाँ उठाउने लक्ष्य राखे पनि ३ करोड ९३ लाख रुपैयाँ मात्र संकलन गर्न सकेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । आन्तरिक आय न्यून भए पनि प्रशासनिक खर्च भने उच्च देखिएको छ । पदाधिकारीहरूको सेवा-सुविधामा मात्रै वार्षिक ८३ लाख २० हजार रुपैयाँ खर्च भएको छ, जुन कुल आन्तरिक आम्दानीको २१.१३ प्रतिशत बराबर हो ।

त्यस्तै, करार तथा ज्यालादारी कर्मचारीको तलब-भत्तामा वार्षिक २ करोड ९६ लाख रुपैयाँभन्दा बढी खर्च भएको छ भने इन्धनमा मात्रै १ करोड २६ लाख ८५ हजार रुपैयाँ खर्च गरिएको छ ।

खरिद प्रक्रियामा प्रतिस्पर्धा सीमित

महालेखाले सार्वजनिक खरिद ऐन, २०६३ को पालना गर्न नगरपालिकाले पर्याप्त ध्यान नदिएको जनाएको छ ।

प्रतिवेदनअनुसार पालिकाले ५९ लाख ९९ हजार रुपैयाँ बराबरको मसलन्द तथा कार्यालय सामग्री खरिद गर्दा १६ लाख १ हजार रुपैयाँको मात्रै ठेक्का प्रक्रिया अपनाएको र बाँकी खरिद कोटेशन विधिबाट गरिएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । यसरी हेर्दा ३७.४ प्रतिशत मात्र खुला बोलपत्रमार्फत खरिद गरिएको छ भने बाँकी हिस्सा कोटेसन विधिबाट खर्च गरिएको छ । यसले प्रतिस्पर्धालाई सीमित गरेको महालेखाको निष्कर्ष छ ।

महालेखा परीक्षकको कार्यालयले नगरपालिकाको आन्तरिक नियन्त्रण प्रणाली कमजोर रहेको उल्लेख गर्दै आर्थिक अनुशासन कायम गर्न, प्रशासनिक खर्च नियन्त्रण गर्न तथा आन्तरिक आय वृद्धिका लागि पहल गर्न सुझाव दिएको छ ।