संघीय निजामती विधेयकको विरोधमा कर्मचारी, रामधुनीका पनि ‘पेन डाउन’ गरेर आन्दोलन

रामधुनी । सरकारले ल्याउन लागेको संघीय निजामती विधेयकको विरोधमा स्थानीय तहका कर्मचारीहरुले आन्दोनल गरिरहेका छन् ।

संघीय संसदमा पेश गर्ने तयारी गरिएको विधेयकमा आफ्ना मागहरु सम्बोधन गर्नुपर्ने भन्दै शुक्रबारदेखि स्थानीय तहका कर्मचारीहरुले आन्दोलन सुरु गरेका हुन् ।

सुनसरीको रामधुनी नगरपालिकामा कार्यरत कर्मचारीहरुलेसमेत आजबाट आन्दोलन सुरु गरेका छन् । आज करिब २ घण्टा ‘पेन डाउन’ गरेर अत्यावश्यक बाहेकका सेवा रोकेका कर्मचारीहरुले भोलिदेखि थप शसक्त आन्दोलन गर्दै दिनभर नै सेवा रोक्ने बताएका छन् ।

शुक्रबार नै ‘पेन डाउन’को कार्यक्रम राखिएको भए पनि थारु समुदायले मनाउने जितियाको सार्वजनिक बिदाका कारण आइतबार मात्रै रामधुनीमा आन्दोलन सुरु भएको हो । संघीय सरकारले निजामती विधेयकमा आफुहरुका माग सम्बोधन नगरेसम्म आन्दोलन जारी रहने स्थानीय तह कर्मचारी संघर्ष समिति रामधुनीका संयोजक दुर्गेश विश्वकर्माले बताए ।

के-के छन् माग ?

संघीय निजामती सेवा ऐनको सट्टा एकिकृत निजामती सेवा ऐन जारी गरिनु पर्ने।
स्थानीय तहको प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतको पद स्थानीय सेवाको नै रहने व्यवस्था गरिनु पर्ने।
निजामतीको परिभाषा भित्र स्थानिय तहका कर्मचारीहरूलाई समेत समेटिनु पर्ने।
विना सहमति ७५३ स्थानीय तहमा वैज्ञानिक पुर्वानुमानयोग्य चक्रिय प्रणालीमा सरुवा गरिनु पर्ने।
समायोजनका कर्मचारीहरूको (सर्वोच्च अदालतको निर्देशनात्मक आदेश पालना गरी) उचित व्यवस्थापन गरिनु पर्ने।
तिनै तहका कर्मचारीहरूको समान बृत्ति विकासको व्यवस्था गरिनु पर्ने।
स्थानीय तहमा कार्यरत कर्मचारीहरूको कर्मचारी कल्याणकोषको अनिवार्य व्यवस्था गर्नु पर्ने।
स्थानीय सेवाका कर्मचारीहरुलाई निजामती अस्पतालबाट प्राप्त हुने सेवा सुविधामा सहुलियत उपलब्ध गराउनु पर्ने।
जुन सुकै तहमा बहाल रहेको कर्मचारीलाई तिनै तहको विज्ञापनमा उमेर हद नलाग्ने र सेवा अवधि जोडिने व्यवस्था गरिनु पर्ने।
स्थानीय सेवाका कर्मचारीहरूलाई ट्रेड युनियनको अधिकार प्रदान गरिनु पर्ने।
अस्थायी तथा करार कर्मचारीहरूको उचित व्यवस्था गरिनु पर्ने।