रामधुनी । आन्तरिक राजश्व कार्यालय इटहरीले आफ्नो कार्यक्षेत्र अन्तर्गत पर्ने १२ हजार ५०० व्यावसायीलाई पत्र काटेको छ भने बाँकी पाँच हजार ५ सय व्यावसायीलाई पत्र काटने तयारी गरेको छ । नेपाल सरकारको आर्थिक ऐन २०८१ मा भएको व्यवस्था कार्यान्वयनका लागि कार्यालयले गत पुष १५ यता नन फाइलर लगायत समस्या देखिएका व्यवसायीलाई निरन्तर रुपमा पत्र काटने कामलाई तिब्रता दिएको कार्यालय प्रमुख लव कुमार अधिकारीले जानकारी दिए ।
सरकारद्वारा नेपाल राजपत्रमा प्रकाशित आर्थिक ऐन २०८१ अनुसार करको दायरामा आउँनेलाई छुट दिने, आय विवरण बुझाउँन बाँकी करदातालाई छुट दिने, मूल्य अभिवृद्धि कर विवरण पेश नगर्ने करदातालाई छुट दिने लगायत व्यवस्था गरिएको छ । सोहि व्यवस्थाको कार्यान्वयनका लागि पत्र काटिएको कार्यालयको दावी छ ।
आर्थिक ऐन २०८१ को दफा २२ मा करको दायरामा आउँनेलाई छुट दिने सम्बन्धि व्यवस्था छ, जसमा ‘कुनै व्यक्तिले विगतमा कर लाग्ने आय आर्जन गरेको, तर स्थायी लेखा नम्बर नलिएको भए त्यस्तो व्यक्तिले स्थायी लेखा नम्बर लिई आर्थिक बर्ष २०७८/०७९ र ०७९/०८० को वुझाउनुपर्ने आय विवरण र सोमा लाग्ने कर संवत २०८१ साल फागुन मसान्तसम्म बुझाएमा सोमा लाग्ने शुल्क तथा व्याज मिनाहा हुनेछ’ भनि उल्लेख गरिएको छ । सोहि दफाको उपदफा (२) मा भनिएको छ, ‘उपदफा (१) बम्मोजिम आय विवरण र सो बम्मोजिम लाग्ने कर बुझाएमा सोभन्दा अघिका आय बर्षहरुको आय विवरण सोमा लाग्ने कर शुल्क तथा व्याज बुझाउनुपर्ने छैन ।’
त्यस्तै ऐनको दफा २३ मा आय विवरण बुझाउँन बाँकी करदातालाई छुट दिने सम्बन्धि व्यवस्था गरिएको छ । जसमा ‘स्थायी लेखा नम्बर लिई आय विवरण बुझाउन बाँकी रहेका करदाताले आय विवरण, सो आय विवरण अनुसारको आय कर, सोमा लाग्ने व्याजको २५ प्रतिशतले हुने रकम २०८१ फागुन मसान्तसम्म बुझाएमा सोमा लाग्ने शुल्क तथा व्याज मिनाहा हुनेछ’ भनि उल्लेख गरिएको छ ।
त्यस्तै, ऐनको दफा २४ मा मूल्य अभिवृद्धि कर विवरण पेश नगर्ने करदातालाई छुट दिने सम्बन्धि व्यवस्था गरिएको छ । जसमा भनिएको छ, ‘२०८० साल असार मसान्तसम्मको मूल्य अभिवृद्धि कर विवरण पेश नगर्ने, मूल्य अभिवृद्धि करमा दर्ता भएका करदाताले आफूले बुझाउनुपर्ने कर विवरण, सो कर विवरण अनुसारको मूल्य अभिवृद्धि कर र सोमा लाग्ने व्याजको ५० प्रतिशतले हुने रकम २०८१ साल फागुन मसान्तभित्र बुझाएमा सोमा लाग्ने जरिवाना, थप दस्तुर तथा बाँकी ब्याज मिनाहा हुनेछ ।’
सरकारले आर्थिक ऐनमा गरेको व्यवस्था कार्यान्वयन गर्दै करदातालाई कानुनी झमेला र जरिवानाको भारबाट बचाउँनका आन्तरिक राजश्व कार्यालय इटहरी सक्रिय भएर लागेको कार्यालय प्रमुख अधिकारीले बताए । करदाता शिक्षाको कमी, उद्योग वाणिज्य संघको चुनाव आफ्नो पक्षमा पार्नका लागि दर्ता गरिएका व्यवसाय, व्यक्तिगत पान लिनुपर्नेमा नबुझेर व्यवसाय दर्ता गर्ने, छोराछोरी विदेश पठाउँने क्रममा आम्दानी देखाउँन व्यवसाय दर्ता गर्ने, वैकबाट लोन लिनका लागि विभिन्न कृषि फर्महरु खडा गर्ने तर नविरकण र बन्द भने नगर्ने लगायत कारणले थुप्रै व्यक्तिहरु समस्यामा परेको आन्तरिक राजश्व कार्यालय इटहरीको दावी छ ।
‘करदता शिक्षामा कमी छ । कतिले उद्योग वाणिज्य संघको चुनाव हत्याउँनका लागि त्यतिकै व्यवसाय दर्ता गरिदिएर मान्छे फसाएका पनि छन् । त्यसरी चुनाव हत्याउँन दर्ता गरिएका व्यवसायीको संख्या ५ हजार हाराहारी छ । कतिले लोन खानका लागि व्यवसाय दर्ता गरेका छन्, नविरण गरेका छैनन् । कतिले छोराछोरी बिदेश पठाउँने क्रममा दर्ता गरेका छन्, बन्द गरेका छैनन् । कतिले ठेक्कापट्टा लिनका लागि दर्ता गरेका छन्, नपाएपछि बन्द पनि गरेका छैनन् । कतिले जानीजानी पनि लापरवाही गरेका छन् ।’ अधिकारले भने, ‘त्यसरी विभिन्न कारणले मान्छे फसेका छन् । भबिष्यमा त्यस्ता मान्छेले थप कानुनी झमेला झेल्नु नपरोस्, अनावश्यक जरिवाना तिर्नु नपरोस् भनेर सरकारले आर्थिक ऐनमार्फत गरेको व्यवस्था कार्यान्वयनका लागि यो कदम चालिएको हो । हाम्रो कार्यालयको अधिकार क्षेत्रमा १८ हजार व्यवसायमा त्यस्तो समस्या देखिएको छ । हामीले ११ हजारलाई चिठी काटेका छौँ । बाँकीलाई पनि निरन्तर काटदैछौँ । हामीले पत्र पठाएकामध्य ५ हजार जति मान्छे त राजश्व कार्यालय आएर आफ्नो काम गरेका छन् ।’
