सुनसरी । गएको पुसमा नेपालकै जलविद्युत क्षेत्रमा महत्वपूर्ण मानिएको ४०० केभी क्षमताको इनरुवा सब स्टेसन उद्घाटन गर्न सुनसरी आएका प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ लाई कोशी प्रदेशका तत्कालीन मुख्यमन्त्री केदार कार्कीले भने, ‘निरन्तरतामा क्रम भंग गर्दै प्रदेशलाई अधिकार दिनुहोस् ! प्रधानमन्त्री बेलाबेला बे्रक थ्रु गर्छु भन्नुहुन्छ, हामीलाई आशा छ, उहाँको कार्यकालमा संघीयता कार्यान्वयन सम्बन्धि आवश्यक कानुन बन्छन्, हामीले कानुनको अभावमा केही काम गर्न सकिएन ।’
संघीय सरकारले छाता ऐनहरु बनाउन ढिला गर्दा प्रदेश तहमा बनिसकेका ऐनहरुसमेत कार्यान्वयन हुन सकिरहेको छैन । तत्कालीन मुख्यमन्त्री कार्कीको मुख्य आग्रह नै यही थियो कि केन्द्रले बनाउने छाता ऐनहरु बनाइदियोस् । प्रदेशमा ऐन बनाउने बाटो खुलोस्, बनिसकेका ऐनहरु कार्यान्वयनमा लैजान सकियोस् ।
जवाफमा प्रधानमन्त्री दाहालले आफू प्रदेशलाई अधिकार दिन र कानुन निर्माण गर्न तयार रहेको वचन दिए । मुख्यमन्त्रीसहित उक्त कार्यक्रममा उपस्थित कोशी प्रदेशका नेता र जनतालाई आश्वस्त बनाइराखेर प्रधानमन्त्री काठमाडौं फर्केको ६ महिना बित्न लाग्दासम्म पनि पटकपटक आफैले सार्वजनिक प्रतिबद्धता जनाएको संघीयता कार्यान्वयनका सम्बन्धि आवश्यक महत्वपूर्ण कानुन भने अझै बन्न सकेका छैनन् ।
संघीय सरकारले बनाउनुपर्ने संघीय प्रहरी ऐन, संघीय निजामती ऐन, विद्यालय शिक्षा ऐनजस्ता महत्वपूर्ण ऐन संविधान जारी भएको ८ बर्षसम्म बन्न सकेका छैनन् । यसले प्रदेशहरुलाई गतिशील ढंगले काम गर्न अवरोध खडा गरेको मात्रै छैन, संघीयताको औचित्यमाथि निरन्तर प्रश्न गरिरहेकाहरुलाई व्यवस्थाको आलोचना गर्ने आधार पनि खडा गरिदिएको छ ।
कोशी प्रदेशका आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्री रामबहादुर मगरको केही दिन अघिको अभिव्यक्तिले प्रदेशले भोगिरहेको अफ्ठयारो प्रष्ट हुन्छ । उनले ‘प्रदेश केन्द्रको कारिन्दा जस्तो भयो’ भन्ने अभिव्यक्ति दिएका थिए । उनको अभिव्यक्तिले प्रदेशले अधिकार नपाएर केन्द्रको खटनपटनमा चल्नु परेको प्रष्ट हुन्छ ।
सार्वजनिक अभिव्यक्ति मात्रै नभएर गत मंसिरमा सात वटै प्रदेशका गृहमन्त्रीहरूले ‘कि अधिकार प्रत्यायोजन गर्नुस्, होइन भने हामीहरूले बनाएको ऐन अनुसार काम गर्छौँ’ भनेर संघीय सरकारलाई दवावसमेत दिए । मधेश प्रदेश सरकारले त संघीय सरकारविरुद्ध अधिकार माग्दै सर्वोच्चमा मुद्दा नै दायर गरेको थियो ।
प्रहरी तथा कर्मचारी व्यवस्थापन, विभिन्न कानुन निर्माण, योजना छनौट, संघ–प्रदेशको साझा र एकल अधिकारको प्रयोग लगायत नेपालको संविधानले व्यवस्था गरेको विषयसमेत संघीय सरकारले कार्यान्वयन नगर्दा संघीयता कार्यान्वयनमा चुनौती देखिएको छ ।
संविधान जारी भएको लामो समयसम्म पनि प्रदेश सरकारले आवश्यक कानुनसहित अधिकार नपाउँदा आम जनताले संघीयताको अनुभूति गर्न पाएका छैनन् नै प्रदेश संरचनाविरुद्ध जनमत निर्माण गर्ने वातावरणसमेत बन्दै गएको टिप्पणी गर्छिन्, कोशी प्रदेशकी पूर्व उपसभामुख सरस्वती पोख्रेल । ‘संघीयता कार्यान्वयका लागि केही पनि काम भएन भन्न त मिल्दैन । संविधान अनुसार सबै तहका सरकार स्थापना भएर राम्रैसँग काम पनि गरिरहेका छन् । तर, जुन ढंगले काम हुनुपर्ने हो, त्यो हुन सकेको छैन ।’ पोख्रेलले भनिन्, ‘कर्मचारी तथा प्रहरी व्यवस्थापनका लागि आवश्यक कानुन निर्माण, संविधानले नै किटान गरेका साझा र एकल अधिकार लगायत विषयमासमेत संघीय सरकारले गम्भीरतापूर्वक काम नगर्दा प्रदेश सरकारले सक्रितापूर्वक काम गर्न नसकिरहेको हो भन्ने लाग्छ ।’
कोशी प्रदेश सरकारले प्रदेश निजामती सेवा ऐन, प्रदेश प्रहरी ऐन, प्रदेश लोक सेवा आयोग ऐन लगायत विभिन्न ऐनहरु निर्माण गरेको छ । तर संघीयता कार्यान्वयनका लागि आवश्यक संघीय निजामती ऐन, संघीय प्रहरी ऐन, संघीय शिक्षा ऐनजस्ता महत्वपूर्ण ऐन निर्माणमा संघ सरकारले ढिलाई गर्दा प्रदेशले निर्माण गरेका ऐन कार्यान्वयन हुन सकिरहेका छैनन् ।
सरकारको नेतृत्व गर्ने दल, प्रधानमन्त्री, मन्त्रीहरुले संघीयता कार्यान्वयनमा काम गरिरहेको दावी बारम्बार गर्ने गरेको सुनिन्छ । तर, प्रदेश सरकार सञ्चालनका लागि आवश्यक कानुन र अधिकार दिने कुरामा भने केन्द्रले ठोस काम गर्न सकिरहेको छैन । मौलिक हकको कार्यान्वयनका लागि संविधानको धारा ४७ मा संविधान जारी भएको ३ वर्षभित्र कानुनी व्यवस्था गर्ने उल्लेख छ । तर, संविधान बनेको करिब ८ बर्षमासमेत मौलिक हकसम्बन्धि कानुनहरुसमेत बन्न सकेका छैनन भने संघीयता कार्यान्वयका लागि आवश्यक महत्पूर्ण ऐनसमेत बन्न सकेका छैनन् ।
राजनीतिक दल र प्रमुख नेताहरु सत्ताकेन्द्रीत भएका कारण संसद बिजनेसविहीन भएकाले कानुन निर्माण हुन नसकिरहेको अधिवक्ता सह प्राध्यापक डा.मेदनी प्रसाद सेडाईको दावी छ । ‘नेताहरु सत्ताकेन्द्रीत छन्, संसदले बिजनेश पाउँदैन । कति ऐन बन्नै सकेका छैनन् । कतिपय बनेका छन्, ती कार्यान्वयन नहुने खालका छन् । संघले अधिकार नदिएको कुरा एकातिर छ, पाएको अधिकार पनि त प्रदेशले कार्यान्वयन गरिरहेको छैन ।’ डा.सेडाई संघीयता कार्यान्वयनका लागि राजनीतिक नेतृत्वमा इमानदारीता नदेखिएको बताउँछन् । उनले भने, ‘मुख्यतः राजनीतिक नेतृत्वले इमानदारीता देखाउनुपर्छ । संविधानको व्यवस्था कार्यान्वयनमा राज्यका संयन्त्रहरु पनि प्रतिबद्ध र बलियो हुनुपर्छ ।’
कोशी प्रदेशमा स्थापना कालदेखि करिब ७ बर्षको अवधिमा नौ वटा सरकार फेरबदल भइसकेका छन् । एकातिर संघले दिनुपर्ने कानुन र अधिकार नदिँदा समस्या त छ नै पटक–पटकको सरकार फेरबदलले नियमित कामबाहेक नयाँ काम गर्न नसकिरहेको कोशी प्रदेश सरकारको आफ्नै समस्या पनि त्यतिकै छ ।
बारम्बारको सरकार गठन र विगठनको दुष्चक्रमा फसेका कारण प्रदेश सरकारले नियमित सरकार सञ्चालनका लागि आवश्यक कानुनबाहेक अन्य कानुन निर्माण गर्न नसकेको बताउँछन् अधिवक्ता रामराज चौधरी । ‘सरकारले संसदलाई काम दिने हो । संसदको काम कानुन निर्माण गर्ने हो । कोशी प्रदेश सरकार बारम्बार गठन र विगठन भइरहेको स्थिति छ । एकै बर्षमा धेरैपटक सरकार फेरबदल हुन्छ । यस्तो बेला कसरी कानुन बन्ने, कसरी संघीयता कार्यान्वयन ठिक ढंगले अगाडि बढ्ने ?’ अधिवक्ता चौधरीले भने, ‘संघले अधिकार दिएन भन्ने कुरा त छँदैछ, प्रदेश आफैले गर्नसक्ने काम पनि गर्न नसकिरहेको स्थिति देख्छु । किनभने सरकार अस्थिर छ ।’
मुलुकले अनेकौं आरोह–अवरोह र एकात्मक शासकीय प्रणालीको अभ्यास पश्चात संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक शासन प्रणाली अंगीकार गरेको छ । देशमा विकास, सुशासन, दिगो शान्ति र समृद्धिका लागि संघीयतालाई थप बलियो पार्नुको विकल्प नभएको बताउँछिन्, कोशी प्रदेशकी पूर्व उपसभामुख पोख्रेल ‘२००७ सालको आन्दोलन, ०४६ को आन्दोलन, माओवादी युद्ध, मधेश आन्दोलन लगायत विभिन्न द्वन्द्व हिजो थिए । पछिल्लो समयको कुरा गर्दा स्थानीय तहको चुनाव २०–२० वर्षसम्म भएको थिएन । आज देशमा शान्ति छ । समानुपातिक प्रतिनिधित्व छ, यी उपलब्धी संघीयतासँग जोडिन्छ’ उनले भनिन्, ‘महत्वपूर्ण उपलब्धि भएका छन्, त्यसको सफल कार्यान्वयन र रक्षाका लागि हामीले संघीयतालाई थप बलियो पार्ने गरी कानुन निर्माणमा ढिलाई गर्नु हुँदैन ।’
कोशी प्रदेशका आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्री लिलाबल्लभ अधिकारी संघीय सरकारले आवश्यक कानुन र अधिकार नदिएकै कारण संघीयता कार्यान्वयनमा चुनौती देखिएको बताउँछन् । ‘प्रदेशमा प्रहरी छैन । कर्मचारी समायोजन छैन । प्रदेशमा धेरै कानुनहरु बनेका छन् । तर संघले ढिलाई गर्दा त्यसको कार्यान्वयन भएको छैन’ उनले भने, ‘प्रदेश प्रहरी ऐन छ, तर प्रहरी छैन । त्यसकारण प्रदेशले मात्रै चाहेर हुन्न । पहिला संघीय कानुनहरु निर्माण हुनुपर्छ । त्यसो भयो भने संघीयता कार्यान्वयन सहज हुन्छ ।’
