रामधुनी । कोशी प्रदेश सरकारका आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्री रेवती रमण भण्डारीले मुलुकमा सुशासन र शासन प्रणालीमै सकारात्मक परिवर्तन ल्याउँनका लागि सरकारले अध्यादेश ल्याएको दावी गरेका छन् ।
बुधबार प्रेस चौतारी नेपाल र नेपाल प्रेस युनियन सुनसरीले संयुक्त रुपमा इटहरीमा आयोजना गरेको एक कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै मन्त्री भण्डारीले यस्तो दावी गरेका हुन् ।
‘एउटा असाध्यै महत्वपूर्ण कुरा आयो । कुनै पनि सार्वजनिक पदाधिकारीले कुनै पनि सार्वजनिक निर्णय ७ दिनभित्र टुंग्याउँनुपर्छ । यो धेरै महत्वपूर्ण कुरा सरकारले अध्यादेशमार्फत ल्यायो । यसलाई संसदमा छिराएको भए केहि नभए पनि १ बर्ष लाग्थ्यो । एक बर्षमा दिने सुशासन त कमजोर भयो ।’ मन्त्री भण्डारीले भने, ‘..मुलुकको शासन प्रणालीमै तात्विक फरक पर्ने सकारात्मक परिवर्तन ल्याउँने कुनै कुरा छ भने त त्यसलाई ६ महिना किन ढिला गर्ने !’
अध्यादेशको बिषयमा संसारै पल्टियो जसरी विपक्षी पार्टीका नेताहरुले प्रचार गरेको भन्दै भण्डारीले माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुस्पकमल दाहाल प्रचण्ड, नेकपा एकीकृत समाजवादीका अध्यक्ष माधव कुमार नेपालको नामै लिएर आलोचना गरेका छन् ।
सरकारले अध्यादेशमार्फत शासन चलाउँन खोजेर संसदीय प्रक्रिया र विधिको उल्लङ्घन गरेको भन्दै विपक्षी पार्टीहरुले सरकारको आलोचना गर्दै आएका छन् ।